Punjab News: पंजाब में चल रहे संकट के बीच राज्य सरकार ने ग्रामीण बजारों में काला बाजारी के खिलाफ अपनी सख्त मुहिम को तेज कर दिया है. जैसे-तैसे बाढ़ से प्रभावित समुदाय वापिस पटरी पर आने की कोशिश कर रहे है. शनिवार को कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल खुद गांवों में पहुंचे और अजनाला और आसपास के इलाकों में दुकानदारों और व्यापारियों से सीधे बात की. व्यस्त बाजारों के बीच खड़े होकर मंत्री धालीवाल ने साफ शब्दों में संदेश दिया कि जरूरी सामानों में मुनाफाखोरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
कालाबाजारी करने पर तुरंत मिलेगी कड़ी सजा
इस दौरान कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल दुकानदारों को संबोधित करते हुए पंजाबी में कहा कि “काला बाजारी से बचो। लोगों की तकलीफ न बढ़ाओ. अगर आप ऐसा करते है तो कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी.” पुलिस और स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी ने उनके इस संदेश को और मजबूती दी. इस दौरान उन्होने कई मार्केट संघों को भी याद दिलाया कि अगर कोई भी जमाखोरी या ओवर रेटिंग करते पकड़ा गया, तो तुरंत और कड़ी सज़ा मिलेगी. निरीक्षण के दौरान, धालीवाल ने आम लोगों की दिक्कतें भी सुनी और व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी कि ऐसे वक़्त में उनका फर्ज है कि वे अपने समुदाय की रक्षा करें, न कि उनका शोषण. मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक टीम लगातार छापेमारी करती रहेगी और दुर्व्यवहार साबित होने पर दुकान का लाइसेंस रद्द, दुकान सील और शिकायत दर्ज की जाएगी. उपभोक्ता शिकायतों पर ध्यान देने के लिए 24×7 हेल्पलाइन भी शुरू की गई है.
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सरकार के कार्यो की हो रही सराहना
इस तरह की निरंतर और सख्त कार्रवाइयों के कारण पूरे पंजाब में एक स्पष्ट संदेश गया है. प्रदेश में काला बाजारी और अनुचित मुनाफाखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. धालीवाल के मौके पर पहुंचने और उनके सख्त रवैये को बाढ़ प्रभावित गांवों में काफी सराहा गया है. जिससे लोगों में भरोसा जागा है कि सरकार न्याय और जवाबदेही को पहली प्राथमिकता पर रख रही है. आने वाले दिनों में रूटीन पेट्रोलिंग और गुप्त जांच जारी रहेगी. धालीवाल की टीम ने ऐलान किया है कि चाहे कोई भी हो, काला बाजारी में लिप्त पाए जाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा. यह लगातार चल रही मुहिम हर दुकानदार के लिए चेतावनी है कि इमानदारी और निष्पक्षता ही अब सबसे जरूरी है, खासतौर पर जब पंजाब के लोग मुसीबत में है.
नावों की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल
किसान मज़दूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सरवन सिंह पंढेर ने चेतावनी दी कि अमृतसर समेत कई इलाकों में रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. बाढ़ के बीच चारे, राशन और दवाइयों की जमाखोरी की शिकायतें बढ़ने लगी हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 550 रुपये वाला 25 किलो का चारा पैकेट अब दुकानों में 630 रुपये तक बेचा जा रहा है. यही हाल बचाव कार्यों में इस्तेमाल होने वाली नावों का है. जिनकी कीमतें दोगुनी और कभी-कभी तिगुनी तक वसूल की जा रही है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चंडीगढ़, रोपड़ और अमृतसर में नावों की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला. लकड़ी की नाव जो पहले 30,000 रुपये में खरीदी जाती थी, अब 60,000 रुपये में बेची जा रही है. फाइबर या रबर की नाव की कीमतें 30,000-40,000 रुपये से बढ़कर 80,000 रुपये तक पहुंच गई. वहीं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर यही नाव 2.5 लाख तक बेची जा रही है. इसके अलावा जनरेटर, पेट्रोल और आवश्यक आपूर्ति की दरें तेजी से बढ़ाई जा रही है. जिससे बाढ़ प्रभावित लोग और मुश्किल में फंस रहे है.
कालाबाजारी करने वालों पर दर्ज किए जा रहे मुकदमें
इन्हीं हालातों को देखते हुए पंजाब सरकार ने जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाया है. कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा गांव-गांव में जाकर की गई सख़्त जांच के बाद कई दुकानदारों पर मुकदमें दर्ज किए गए और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. सरकार ने यह भी घोषणा की है कि रोजाना छापेमारी और गुप्त निरीक्षण जारी रहेंगे, ताकि कालाबाजारी करने वालो को बिल्कुल भी मौका न मिल सके. इन तेज़ कार्रवाइयों और सख़्त रवैये की वजह से आम जनता में भरोसा बढ़ा है. लोग कह रहे है कि यह पहली बार है जब किसी सरकार ने बिना देर किए कालाबाजारी पर इतनी सख़्ती दिखाई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी टीम को इस बात के लिए सराहा जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ़ चेतावनी तक सीमित न रहते हुए तुरंत कार्रवाई की और राहत शिविरों तक सस्ती दरों पर सामान पहुंचाने की व्यवस्था की. इसका स्पष्ट संदेश गया है कि मान सरकार आम आदमी की सरकार है जो न सिर्फ़ सुनती है, बल्कि लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए मौके पर जाकर काम करती है.
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