पंजाब CM भगंवत मान ने अमित शाह से मांगी वित्तीय सहायता; इस काम में करेंगे खर्च

Punjab CM Bhagwant Mann: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश को ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए कई पहलुओं पर काम कर रहे हैं। इसमें राज्य को नशा मुक्त बनाना भी शामिल है। इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा कई जरूरी कदम उठाए गए। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य में स्पेशल NDPS कोर्ट स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अग्रह किया है। सीएम मान कहना है कि वह राज्य में नशीले पदार्थ की परेशानी को कंट्रोल करने के लिए NDPS कोर्ट स्थापित करना चाहते है।

Punjab CM @BhagwantMann while participating in the regional conference to check sources of drugs, requested centre govt to set up the special NDPS courts to check drug menace-

---विज्ञापन---

1.)
Punjab CM @BhagwantMann Seeks Financial Support to Combat Drug Menace:

✅Urged Union Home… pic.twitter.com/jVkFisRT5p

---विज्ञापन---

— AAP Punjab (@AAPPunjab) January 11, 2025

सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मान

सीएम मान ने ‘ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर क्षेत्रीय सम्मेलन में ये बात कही है। इस सम्मेलन में सीएम मान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच सालों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए राज्य को पंजाब में 79 नए खास NDPS स्पेशल कोर्ट बनाने है। साथ ही इन NDPS स्पेशल कोर्ट के लिए सहायक कर्मचारियों के साथ 79 सरकारी प्रोसेक्यूटर की नियुक्ति करने की भी जरुरत है। इसलिए पंजाब सरकार द्वारा इसके लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है। सीएम मान ने कहा कि राज्य ने 16वें वित्त आयोग के जरिए 2829 करोड़ रुपये की मांग की है, जिसे प्रभावी कानून प्रवर्तन और ANTF, जेलों के बुनियादी ढांचे और रसद समर्थन को उन्नत करने के लिए जल्द से जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए।

यह भी पढ़ें: Punjab: जालंधर के नए मेयर बने AAP के विनीत धीर, पार्टी ने किया जीत का दावा

अटके हुए है 35,000 NDPS मामले

सीएम मान ने कहा कि भारत सरकार से राज्य को NDPS स्पेशल कोर्ट बनाने और सरकारी वकीलों सहित बाकी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए पिछले 10 सालों से एकमुश्त हो कर 600 करोड़ रुपये (प्रति वर्ष 60 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 1 जनवरी, 2025 तक सत्र परीक्षण के लिए 35,000 एनडीपीएस मामले अटके हुए हैं।