पंजाब विधानसभा में सीएम मान ने पेश किया ‘द ईस्ट अवार्ड वॉर अमेंडमेंट बिल’,10 हजार बढ़ी जंगी जागीर की राशि

Punjab Assembly Session: पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पहला दिन जहां दिवगंत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के साथ ही समाप्त हो गया था। वहीं, दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही सीएम मान ने विधानसभा में पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल 2024 पेश किया। इसके अलावा द ईस्ट अवार्ड वॉर संशोधन बिल भी पेश किया गया। इसके बाद सत्र की कार्यवाही दोपहर ढाई बजे तक स्थगित कर दी गई है।

द ईस्ट अवार्ड वॉर संशोधन बिल विधानसभा में पास कर दिया गया है। बिल में संशोधन के तहत जंगी जागीर की राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार की गई है। आखिरी बार साल 2013 में इस बिल में संशोधन किया गया था। इससे पहले सदन ने स्वास्थ्य विभाग में 1946 पदों को मंजूरी दे दी है। वहीं, 446 पदों पर अक्तूबर में भर्ती की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा।

विधानसभा में उठे अन्य मुद्दे

पॉलिसी बनाने की मांग

विधायक मनविंदर सिंह ने शून्यकाल में कहा कि बीते तीन साल में 700 कच्चे बिजली कर्मचारियों की मौत ड्यूटी के दौरान हुई है। क्योंकि उन्हें सेफ्टी किट तक मुहैया नहीं कराई गई थी। उन्होंने इन कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने की मांग की। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने विधानसभा में जेल में गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई की इंटरव्यू के मामले में विधानसभा कमेटी गठित करने की मांग की। साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जो भी लॉरेंस की इंटरव्यू करवाने में शामिल थे।

नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने शून्यकाल के दौरान पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई के सीआईए खरड़ से इंटरव्यू मामले में इंटेलिजेंस के फेलियर का मुद्दा उठाया। बाजवा ने कहा कि आईपीएस प्रबोध कुमार से ही लॉरेंस के इंटरव्यू में शामिल बड़े अफसरों की भूमिका पर जांच कराई जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चंडीगढ़ आई किसान जथेबंदियो से ऑल पार्टी कमेटी को मुलाकात करनी चाहिए या उन्हें विधानसभा बुलाना चाहिए ताकि उनकी मांगों को लेकर चर्चा हो सके। केंद्र व राज्य के अलग मुद्दे पर अलग बातचीत करनी चाहिए।

Today, a significant relief has been provided to millions of people with the abolition of the NOC requirement for plot registration. Additionally, fines and penalties for those involved in creating illegal colonies have been made more stringent.

People invest their lifetime… pic.twitter.com/ak9JLLxWRW

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 3, 2024

वहीं, विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने पंजाब में डीएपी की शॉर्टेज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में अब तक केवल 36% तक ही किसानों को डीएपी खाद मुहैया कराई गई है। डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को जल्द कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। ताकि किसानों की फसल बर्बाद न हो।

ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम मिले लाभ

2004 के बाद से कर्मचारियों को ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम का सरकार द्वारा लाभ मुहैया कराया जाना चाहिए। एक जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए 850 पीएयू कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए।
विधायक लाभ सिंह ने पर्ल ग्रुप के मामले में लोगों का लगा पैसा पीड़ित परिवारों को वापिस किये जाने की बात रखी।

16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ Live… https://t.co/bi0xssF3Nz

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 3, 2024

डेराबस्सी से विधायक कुलवंत सिंह रंधावा ने कहा कि उनके हल्के में बिजली के खम्बे जो खराब हो चुके है उन्हें हटाया जाए। विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह ने प्रदेश में जहरीले पानी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक अवतार सिंह ने वित्त मंत्री से मांग की कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने पर जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 18 नवंबर 2002 को पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक फर्जी अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन उसे लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की ने हाल ही में ये शोध किया है कि प्रदेश के कई बड़े हिस्सों में गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। विधायक ने कहा कि पंजाब सरकार को पूरे प्रदेश में इसको लेकर स्टडी कराना चाहिए, ताकि गंदे जहरीले पानी की समस्या को खत्म किया जा सके।

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