Edited By Parmod chaudhary
Punjab News: दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) की हार का असर पंजाब में दिखने लगा है। सीएम भगवंत मान ने पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल करते हुए अपने मंत्री कुलदीप धालीवाल से प्रशासनिक सुधार विभाग छीन लिया है। पंजाब की सियासत में इस समय बड़े कयास लग रहे हैं। माना जा रहा है कि आप में सब कुछ ठीक नहीं है। कुलदीप धालीवाल के पास अब सिर्फ एनआरआई विभाग रह गया है। राज्य सरकार ने अब बड़ा फैसला लेते हुए प्रशासनिक सुधार विभाग को खत्म कर दिया है।
इसके लिए बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हैरानी की बात है कि यह विभाग पहले कागजों में ही था। 20 महीने से सिर्फ यह औपचारिक तौर पर ही था। पंजाब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 21 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। ये सभी अधिकारी पुलिस विभाग के हैं। भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों को नए नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं, इनमें कई जिला प्रमुख शामिल हैं। लुधियाना रेंज की आईजी धनप्रीत कौर को जालंधर में स्वप्न शर्मा की जगह जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस की डीआईजी नीलांबरी जगदाले को लुधियाना रेंज की डीआईजी नियुक्त किया गया है।
स्वप्न शर्मा को फिरोजपुर रेंज का डीआईजी बनाया गया है। पंजाब के मुख्य सचिव की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रशासनिक सुधार विभाग को समाप्त करने का निर्णय सीएम मान की सलाह के बाद लिया गया है। हैरानी की बात है कि जिस विभाग का जिम्मा धालीवाल को दिया गया था, वह अस्तित्व में ही नहीं था। बता दें कि पंजाब कैबिनेट में पिछले साल सितंबर में 4 मंत्रियों को हटाकर 5 नए चेहरे शामिल किए गए थे। फिलहाल कैबिनेट में सीएम समेत 16 मंत्री हैं।
Punjab minister #KuldeepSinghDhaliwal to hold the portfolio of NRI Affairs only. Department of Administrative Reforms, which was earlier allocated to Dhaliwal, has not been existed as per the #Punjabgovernment Gazette notification. pic.twitter.com/hF9mLV6pb0
— Navjot S. Dhaliwal (@DhaliwalNavjot5) February 22, 2025
विभाग के अस्तित्व में न होने पर बीजेपी ने आप पर निशाना साधा है। बीजेपी ने इसे व्यंग्यात्मक रूप से पंजाब सरकार के फैसले को ‘केजरीवाल मॉडल’ करार दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट कर मान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में प्रशासनिक सुधार मंत्री तो थे, लेकिन प्रशासनिक सुधार मंत्रालय नहीं था। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी इसको लेकर टिप्पणी की है।
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