MP News: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने भूमिहीनों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। अब मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीनों को भूमि का पट्टा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। यानि जो लोग अभी जिस जगह पर रह रहे हैं, सरकार की तरफ से उस जमीन का उन्हें पट्टा दिया जाएगा।
दिसंबर 2020 की जमीनों का मिलेगा पट्टा
सरकार की तरफ से बताया गया कि दिसंबर 2020 तक सरकारी भूमि पर काबिज व्यक्तियों को पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही सर्वे कराया जाएगा। 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर आवास बनाकर रह लोगों को उसी जमीन का पट्टा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया पहले भी हुई है, लेकिन जो लोग इसमें छूट गए थे, उन्हें फिर से इसका का लाभ दिलवाया जाएगा।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग की तरफ से बताया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में अभियान चलाकर ऐसे व्यक्तियों को करेगा चिह्नित किया जाएगा जो अभी तक 31 दिसंबर 2014 तक शासकीय भूमि पर आवास या झुग्गी बनाकर रह रहे हैं। इन सभी को पट्टे देने का प्रावधान सरकार ने साल 2016 में किया था, उसी के तहत अभियान चलाकर पट्टा दिया जाएगा।
राज्यपाल की मंजूरी
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पात्रता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मंजूरी भी मिल गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने राजपत्र में इस फैसले की अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। नगरीय क्षेत्रों में आवासहीनों को पट्टा देने का फैसला चुनावी साल में शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
