MP GIS 2025: मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भोपाल मेट्रो की और भी कुछ डिमांड आई, जिसे पूरा किया जाएगा। सस्ते मकान देने की कोशिश की जा रही है। जरूरत के अनुसार सरकार निवेशों की मदद करेगी। सिंगल विंडो सिस्टम का फायदा मिलेगा। ईवी पॉलिसी (EV Policy) में निवेशकों को कई सुविधाएं दी गई हैं।
मंगलवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर भोपाल के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए। उन्होंने ‘अनलॉकिंग लैंड वैल्यू एंड सिटीज’ विषय पर आयोजित सत्र में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की 18 पॉलिसी से इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। स्लम एरिया के लिए भी सरकार काम कर रही है। निवेशकों के सुझावों को पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज सस्ते मकानों की सबसे ज्यादा जरूरत है। रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए जो भी सुझाव मिलेंगे, केंद्र सरकार उन पर काम करेगी।
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— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 25, 2025
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10 लाख आवासीय मकान की मंजूरी
उन्होंने कहा कि 2047 तक देश की नगरीय आबादी कुल आबादी का 50% तक हो जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के हिसाब से सारे मापदंड तय करने होंगे। शहर के विकास के लिए अर्बन मोबिलिटी का भी अच्छा होना जरूरी है। टीओडी पॉलिसी का जिक्र करते हुए मंत्री खट्टर ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत आज सस्ते मकानों की है।
खट्टर ने पीएम आवास की अगली योजना में राज्य सरकार द्वारा दिए गए 10 लाख आवासीय मकान के प्रस्ताव को मंजूरी देने का आश्वासन भी दिया। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश में जिन लोगों के पास आवास नहीं थे, उनमें से 9 लाख लोगों को घर उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार ने 10 लाख और आवासों की मांग की थी, जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है।
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MP की EV पॉलिसी को मिलेगा बढ़ावा
वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मध्य प्रदेश ने जो ई व्हीकल पॉलिसी बनाई है, वह इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देगी। स्लम डेवलपमेंट के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एमपी के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन आवास निर्माण में खासी रुचि रखते हैं। उनके अनुभव का लाभ सबको उठाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में भी इसको लेकर काम किया है।
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