शराब घर लाकर पीएं, MP के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने लत छुड़ाने के लिए दी अजीब सलाह

MP News: मध्यप्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने महिलाओं को पतियों की शराब छुड़ाने के लिए गजब सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व सरकार को शराबबंदी की सलाह दी थी। मंत्री ने कहा कि जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां भी शराब आ जाती है।

MP Minister Narayan Singh Kushwaha statemnet on alcohol

मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री नारायण सिंह कुशवाह

MP Minister Narayan Singh Kushwaha: मध्यप्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने शराब की लत छुड़ाने के लिए अजीब सलाह दी है। नशा मुक्ति अभियान मंच नामक संस्था के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने महिलाओं से कहा कि वे अपने पतियों से कहे शराब घर लाकर पीएं। उन्होंने कहा कि जो शराब बाहर पीकर आते हैं। उनसे कहे कि शराब घर लाकर पीएं। जब आपके पति बच्चों के सामने शराब पीएंगे तो उन्हें शर्म आएगी। इसके बाद धीरे-धीरे शराब पीने की लत छूट जाएगी।

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मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने महिलाओं से कहा कि शराब पीने वालों को महिलाएं बेलन दिखाएं। शराब पीकर घर आने वालों को खाना मत दो। महिलाएं कम्यूनिटी बनाएं, बेलन गैंग बनाएं। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक संस्कारों के कारण लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन गलत काम को रोकने में संस्कार आड़े नहीं आना चाहिए।

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महिलाओं से माफी मांगे मंत्री- कांग्रेस

मंत्री के इस बयान के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। एमपी कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता शर्मा ने कहा कि एमपी में घरेलू हिंसा का कारण ही शराब है। शराब घर लाकर पीने से घरेलू हिंसा के मामले बढ़ेंगे। पत्नी अगर बेलन उठाएगी तो पति भी जवाब देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मंत्री को अपने बयान को लेकर महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी सलाह देने की बजाय सरकार को शराब प्रतिबंधित कर देनी चाहिए।

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शराबबंदी वाले राज्यों में भी बिकती है शराब

एमपी के मंत्री ने इस दौरान शराबबंदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में शराब बंद है वहां भी शराब की ब्रिकी होती है। मैंने पूर्व सरकार को शराबंदी का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में शराब बंद है लेकिन वहां भी चोरी छिपे शराब आ जाती है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी सरकार स्तर पर विचाराधीन है। केंद्र और राज्य सरकार अपने स्तर पर इस पर निर्णय ले सकती है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी का एकमात्र उपाय है जन जागरूकता।

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