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मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ 30,265.15 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट, जानिए किसे कितना फंड मिला?

Madhya Pradesh Budget Session 2024: सदन में मोहन यादव सरकार द्वारा 2023-24 के लिए 30,265.15 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है।

Edited By : Pooja Mishra | Updated: Feb 8, 2024 18:56
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Madhya Pradesh Budget Session 2024
मध्य प्रदेश बजट सत्र 2024

Madhya Pradesh Budget Session 2024: मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मोहन यादव सरकार द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया। सदन में राज्य सरकार द्वारा 2023-24 के लिए 30,265.15 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें 10,173,06 करोड़ रुपये राजस्व मद के लिए और पूंजीगत मद के लिए 20,092.09 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस अनुपूरक बजट को लेकर होने वाली चर्चा के लिए शुक्रवार को 2 घंटे का समय तय किया गया है। चलिए इस बार के राज्य के दूसरे अनुपूरक बजट पर नजर मार लेते हैं…

अनुपूरक बजट में किसको कितना फंड मिला?

वाणिज्यिक कर विभाग: 153 करोड़ मिले, जिसमें से 106 करोड़ परिवहन अधोसंरचना विकास निधि योजना के लिए और 47 करोड़ नगरीय परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के लिए है।

खनिज साधन विभाग के लिए 100 करोड़ का प्रावधान जिला माइनिंग फंड योजना के लिए रखा गया है।

ऊर्जा विभाग के लिए 14, 122 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें अंशपूंजी का प्रदाय योजना के लिए 13,365 करोड़, अटल गृह ज्योति योजना के लिए 579 करोड़ और ऊर्जा विकास निधि के लिए 181 करोड़ शामिल हैं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 422.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

लोक निर्माण विभाग के लिए 2,375 करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पंचायत विभाग के स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए 2,135 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जनसंपर्क विभाग के लिए 324 करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया है।

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश का विधानसभा बजट सत्र शुरू, मोहन यादव की सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट

वहीं जनजातीय कार्य विभाग के लिए 26 करोड़, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के लिए 250 करोड़, नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए 869 करोड़, जल संसाधन विभाग के लिए 470 करोड़, खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए 150 करोड़, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,616 करोड़, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के लिए 80 करोड़, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2,508 करोड़, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 575 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 529 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

First published on: Feb 08, 2024 06:56 PM

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