Wednesday, 3 June, 2026

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मध्य प्रदेश

MP कैबिनेट मीटिंग आज, तबादला नीति समेत कई महत्‍वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव

Mohan Yadav Cabinet: मंगलवार को मोहन यादव कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें सिंचाई परियोजनाओं पर सरकार कुछ जरूरी और महत्‍वपूर्ण घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही ट्रांसफर पॉलिसी पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है।

Edited By : Deepti Sharma | Updated: Sep 3, 2024 11:03

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Mohan Yadav Cabinet Meeting Today: मुख्यमंत्री मोहन यादव अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय मंजूरी दी जाएगी। वहीं, प्रदेश में निवेश को बढ़ाने देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के संबंध में फैसले लिया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के मोहासा औद्योगिक क्षेत्र और मुरैना जिले के सीतापुर को लेकर भी विचार होगा। तबादलों पर से बैन हटाने के लिए नीति पर भी बैठक में विचार हो सकता है। इसके साथ ही ट्रांसफर पॉलिसी पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। प्रदेश में दो साल से ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है। अभी विभागों को प्रशासकीय दृष्टि से जरूरी तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति लेनी होती है। सितंबर में अगर तबादले पर से प्रतिबंध नहीं हटा, तो फिर लगभग एक लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले सरकार जनवरी 2025 तक नहीं कर पाएगी क्योंकि मतदाता सूची के रिव्यू का काम शुरू हो चुका है। ये भी पढ़ें- बाबा महाकाल की ‘शाही’ नहीं ‘राजसी’ सवारी निकलेगी, जानिए क्या बोले CM मोहन यादव? अक्टूबर में इसका शुरू में पब्लिकेशन होगा और पांच जनवरी 2025 को अंतिम पब्लिकेशन किया जाएगा। इस अवधि में मतदाता सूची के कार्य में संलग्न अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले बिना आयोग की अनुमति नहीं किए जा सकते हैं। ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का बड़ा प्रशासनिक खेल, जानें किसे मिली नई जिम्मेदारी

Mohan Yadav Cabinet Meeting Today: मुख्यमंत्री मोहन यादव अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय मंजूरी दी जाएगी। वहीं, प्रदेश में निवेश को बढ़ाने देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के संबंध में फैसले लिया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के मोहासा औद्योगिक क्षेत्र और मुरैना जिले के सीतापुर को लेकर भी विचार होगा। तबादलों पर से बैन हटाने के लिए नीति पर भी बैठक में विचार हो सकता है। इसके साथ ही ट्रांसफर पॉलिसी पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है।

प्रदेश में दो साल से ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है। अभी विभागों को प्रशासकीय दृष्टि से जरूरी तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति लेनी होती है। सितंबर में अगर तबादले पर से प्रतिबंध नहीं हटा, तो फिर लगभग एक लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले सरकार जनवरी 2025 तक नहीं कर पाएगी क्योंकि मतदाता सूची के रिव्यू का काम शुरू हो चुका है।

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ये भी पढ़ें- बाबा महाकाल की ‘शाही’ नहीं ‘राजसी’ सवारी निकलेगी, जानिए क्या बोले CM मोहन यादव?

अक्टूबर में इसका शुरू में पब्लिकेशन होगा और पांच जनवरी 2025 को अंतिम पब्लिकेशन किया जाएगा। इस अवधि में मतदाता सूची के कार्य में संलग्न अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले बिना आयोग की अनुमति नहीं किए जा सकते हैं।

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ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का बड़ा प्रशासनिक खेल, जानें किसे मिली नई जिम्मेदारी

First published on: Sep 03, 2024 10:59 AM

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About the Author

Deepti Sharma

दिप्ती शर्मा पिछले 8 सालों से पत्रकारिता में हैं। डिजिटल मीडिया का अनुभव रखती हैं। अपने करियर में लगभग सभी बीट जैसे- हेल्थ, धार्मिक, लाइफस्टाइल, पॉलिटिकल आदि पर लेख लिख चुकी हैं। लेख लिखने के अलावा यूट्यूब पर भी काम कर चुकी हैं। फिलहाल, दिप्ती शर्मा न्यूज24 की हिन्दी न्यूज वेब साइट में बतौर लेखक काम कर रही हैं। दिप्ती शर्मा ने MJMC (Post Graduation) सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ (Uttar Pradesh) से किया है।

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