Link insurance premiums of vehicles to traffic violations record: जिस कार, बाइक या अन्य वाहन ड्राइवर के अधिक चालान हों उससे व्हीकल इंश्योरेंस उतना ही अधिक वसूला जाए। ट्रैफिक चालान को इंश्योरेंस के साथ जोड़ दिया जाए, जिससे ड्राइवर के ट्रैफिक नियमों के पालन या नियमों को तोड़ने की आदत का पता चले। कुछ इस तरह की सिफारिश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की हैं।
उपराज्यपाल ने लिखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र
दरअसल, उपराज्यपाल ने इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इस लेटर में स्पष्ट मांग की गई है कि किसी भी वाहन के खिलाफ जारी चालान को उसके इंश्योरेंस प्रीमियम से जोड़ दिया जाए। जिससे पता चल सके की ड्राइवर तेज गति में वाहन चलाता है। वह रेडलाइप जंप करता है या वह अन्य ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता का पता चल सके।
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सड़क पर होने वाले रिस्क का भुगतान लिया जा सकेगा
एलजी ने अपने लेटर में यह भी कहा है कि इससे ड्राइवर की वजह से सड़क पर होने वाले रिस्क का भुगतान उसी से लिया जाएगा और बीमा कंपनियों पर बार-बार पड़ने वाले क्लेम के बोझ को भी कम किए जाने में मदद मिलेगी। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में आगे कहा कि इस तरह की नीति अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में पहले से है। जिससे ड्राइविंग व्यवहार को बदलने और सड़क हादसों को कम करने में मदद मिली है। इसके अलावा इससे सड़क पर यातायात व्यवस्था में भी सुधार देखा गया है।
1 साल में 4.37 लाख से अधिक रोड एक्सीडेंट
जानकारी के अनुसार इंडिया में 2022 में 4.37 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं। इनमें 1.55 लाख लोगों की मौत हुई थी, रिकॉर्ड के अनुसार इनमें से लगभग 70% सड़क हादसे वाहनों की तेज गति के कारण हुए थे। इसके अलावा रेड लाइट जंप करना, ट्रिपल राइडिंग, बेल्ट न लगाना हादसों के कारण होने की बात सामने आई थी।
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उपराज्यपाल ने लिखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र
दरअसल, उपराज्यपाल ने इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इस लेटर में स्पष्ट मांग की गई है कि किसी भी वाहन के खिलाफ जारी चालान को उसके इंश्योरेंस प्रीमियम से जोड़ दिया जाए। जिससे पता चल सके की ड्राइवर तेज गति में वाहन चलाता है। वह रेडलाइप जंप करता है या वह अन्य ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता का पता चल सके।
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सड़क पर होने वाले रिस्क का भुगतान लिया जा सकेगा
एलजी ने अपने लेटर में यह भी कहा है कि इससे ड्राइवर की वजह से सड़क पर होने वाले रिस्क का भुगतान उसी से लिया जाएगा और बीमा कंपनियों पर बार-बार पड़ने वाले क्लेम के बोझ को भी कम किए जाने में मदद मिलेगी। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में आगे कहा कि इस तरह की नीति अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में पहले से है। जिससे ड्राइविंग व्यवहार को बदलने और सड़क हादसों को कम करने में मदद मिली है। इसके अलावा इससे सड़क पर यातायात व्यवस्था में भी सुधार देखा गया है।
1 साल में 4.37 लाख से अधिक रोड एक्सीडेंट
जानकारी के अनुसार इंडिया में 2022 में 4.37 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं। इनमें 1.55 लाख लोगों की मौत हुई थी, रिकॉर्ड के अनुसार इनमें से लगभग 70% सड़क हादसे वाहनों की तेज गति के कारण हुए थे। इसके अलावा रेड लाइट जंप करना, ट्रिपल राइडिंग, बेल्ट न लगाना हादसों के कारण होने की बात सामने आई थी।
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