कल पेश नहीं होगा दिल्ली सरकार का बजट, केजरीवाल ने साधा निशाना

Delhi Budget 2023: दिल्ली विधानसभा में 21 मार्च को पेश होने वाला बजट पेश नहीं किया जाएगा। दावा है कि केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत मंगलवार सुबह 11 बजे बजट जारी करने वाले थे। सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण और आउकम बजट पेश किए गए। एक टीवी प्रोग्राम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह आश्चचर्यजनक है। देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कल सुबह दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश किया जाना है। लेकिन केंद्र ने दिल्ली का बजट पेश होने से रोक दिया है। बजट कल सुबह नहीं आएगा। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा, डॉक्टरों, शिक्षकों को भुगतान नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बजट पर उठाए कुछ सवाल गृह मंत्रालय के सूत्रों ने हालांकि कहा कि बजट रोका नहीं गया है। सिर्फ कुछ सवाल उठाए गए हैं। सूत्रों ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट आवंटन विज्ञापनों के मुकाबले कथित रूप से कम है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने कहा कि सरकार को अभी तक बजट पेश करने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है। मिल गई मंजूरी तो पेश भी हो सकता है बजट बजट आमतौर पर एलजी के माध्यम से गृहमंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। मंत्रालय ने अभी तक अपनी मंजूरी नहीं भेजी है। अगर सोमवार रात या मंगलवार सुबह तक मंजूरी मिल जाती है तो बजट तय समय के अनुसार पेश किया जा सकता है। गृह मंत्रालय के सवालों का जवाब दिया जाता है दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने दावा किया कि एलजी ने बजट के साथ कुछ मुद्दों को हरी झंडी दिखाई और उन्हें एमएचए को भेज दिया। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। पिछले आठ वर्षों में हर बजट योजना के अनुसार पेश किया गया था। एमएचए द्वारा मुद्दे उठाए जाते थे, लेकिन चीजें सुलझ जाती थीं। यह भी पढ़ें: Karnataka: पीएम मोदी संपूर्ण भारत नहीं, विरोध करना अपमान कैसे हो गया, राहुल ने साधा निशाना, किए बड़े ऐलान

21 मार्च को पेश नहीं होगा दिल्ली सरकार का बजट, केजरीवाल ने केंद्र पर फोड़ा ठीकरा, बोले- ‘इतिहास में ये पहली बार होगा’

गृह मंत्रालय ने बजट पर उठाए कुछ सवाल

मिल गई मंजूरी तो पेश भी हो सकता है बजट

गृह मंत्रालय के सवालों का जवाब दिया जाता है

गृह मंत्रालय ने बजट पर उठाए कुछ सवाल

मिल गई मंजूरी तो पेश भी हो सकता है बजट

गृह मंत्रालय के सवालों का जवाब दिया जाता है

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