अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, सरकारी आवासों के सर्वेंट्स-स्टाफ को दी 7 गारंटियां

Arvind Kejriwal Press Conference: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर यमुना के पानी समेत कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी आवासों में, चाहे वह अफसरों, सांसदों, मंत्रियों के हैं, वहां काम करने वाले जो सर्वेंट्स हैं और सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, उनकी ढेर सारी समस्याएं हैं।

उन लोगों की एक यूनियन है, जिसके मेंबर जगमोहन आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन सर्वेंट्स को सैलरी नहीं मिलती है। अगर वे सैलरी मांगते हैं तो उनका मुंह यह कहकर बंद कर दिया जाता है कि सर्वेंट क्वार्टर दे दिया है। सिर पर छत है, रहने के लिए जगह है, खाना-पीना भी यही हो जाता है तो सैलरी का क्या करेगा? इस तरह वह सर्वेंट फ्री में बंधुआ मजदूर बनकर रह जाता है। इसलिए आज इन सर्वेंट्स के लिए एक बड़ा ऐलान करता हूं।

सर्वेंट्स के लिए सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाएंगे

1. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 7 गारंटी अनाउंस कर रहा हूं। इन लोगों के लिए सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाएंगे। अगर किसी को सर्वेंट चाहिए, किसी को सर्वेंट रिप्लेस करना है, किसी को स्टाफ चाहिए तो वह पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके समस्या का समाधान पा सकेगा। इसमें उन लोगों के लिए सर्विस अवेलेबल होगी, जो सर्वेंट या स्टाफ तलाश रहे हैं।

2. जैसे श्रमिक कार्ड, लेबर कार्ड बनाया है, वैसा ही एक सरकारी सर्वेंट कार्ड या सरकारी स्टाफ पर्सनल स्टाफ कार्ड बनाया जाएगा। जैसे श्रमिक कार्ड के ऊपर सारी सुविधाएं मिलती हैं, वैसी ही सुविधाएं और योजनाएं सरकारी सर्वेंट कार्ड पर भी मिलेंगी।

3. सर्वेंट्स के काम करने के घंटे, तनख्वाह और काम करने की शर्तें तय की जाएंगी। इन नियमों का उल्लंघन क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाएगा।

4. एक सर्वेंट हॉस्टल या स्टाफ हॉस्टल बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर नौकरी से निकाल दिया जाता है। किसी अफसर का ट्रांसफर हो जाए और सर्वेंट सड़क पर आ जाए तो वह टेंपरेरी कुछ महीने, कुछ साल के लिए उस हॉस्टल में रह सकता है। जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक वह वहां रह सकता है।

5. दिल्ली में सरकार के जो EWS के मकान हैं, जो सस्ते रेट पर, आसान किश्तों पर दिए जाते हैं, वे सर्वेंट स्टाफ को दिए जाएंगे, ताकि उन्हें भी इस स्कीम का बेनिफिट मिल सके।

6. सरकारी आवासों में काम करने वाले सर्वेंट्स और स्टाफ के स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे।

7. ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए जो 10-10 लाख रुपये का इंश्योरेंस और अन्य सुविधाओं का ऐलान किया है, वह सुविधाएं और इंश्योरेंस सर्वेंट्स को भी दिया जाएगा।