Free Coaching For Students: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन दिनों प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के मंडल में रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक कोंचिग सहायता योजना के तहत ऑफलाइन के साथ बेहतर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री ऑफ चार्ज ऑनलाइन कोचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ भवन और अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर कल्याण मंडल के संचालक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। साथ ही रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों का 31 दिसंबर तक रेनोवेशन कराने का अवसर दिए जाने पर भी निर्णल लिया गया।
छत्तीसगढ़ भवन और अन्य कंस्ट्रक्शन कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्यों पर एक प्रतिशत उपकर की दर से साल 2024-25 के लिए 310 करोड़ उपकर वसूली का लक्ष्य बैठक में निर्धारित किया। मंत्री ने ई-श्रम पोर्टल में रजिस्टर्ड श्रमकों का अधिक से अधिक मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रमायुक्त एवं सचिव अलरमेलमंगई डी, उप-श्रमायुक्त एसएस पैंकरा, विशेष सचिव, वित्त शीतल सास्वत वर्मा आदि मौजूद रहे।
फैक्ट्री वर्करों को रक्षाबंधन का मिलेगा उपहार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप लेबर मिनिस्टर देवांगन ने राज्य के 33 हजार से अधिक फैक्ट्री वर्करों और उनके स्वजन को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 14 करोड़ 47 लाख रूपये से अधिक का उपहार दिया है। यह राशि श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों एवं उनके स्वजन के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। श्रम मंत्री ने विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत श्रमिकों के हितग्राहियों के लिए 14 करोड़ 47 लाख 44 हजार 709 रूपये की मंजूरी प्रदान की।
आपको बताते दें, श्रम विभाग की ओर से निर्माणी श्रमिकों और उनके स्वजन के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता, मिनीमाता महतारी जतन, नोनी सशक्तिकरण, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म, पुस्तक, कापी सहायता, मुख्यमंत्री नोनी बाबू शिक्षा सहायता, दीदी ई-रिक्शा सहायता, आवास सहायता सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत सीधे लाभ हुआ है।
वर्करों को अब नहीं करना होगा इंतजार
अब श्रम विभाग के अलग-अलग योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को राशि के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यालय से अब एक क्लिक पर राशि जारी होगी। श्रम मंत्री देवांगन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गए।
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