Chhattisgarh Industry Minister Lakhanlal Devangan: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए नए-नए आयाम तलाशे जा रहे हैं। राज्य में उद्योग को बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। ये नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 को लागू हुई थी और 31 मार्च 2030 तक राज्य में लागू रहेगी। हाल ही में प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि इस नई नीति के तहत राज्य में कई अलग-अलग योजनाएं शुरू होगी, जिसके साथ छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
नई उद्योग नीति में छोटे उद्योगों को तीन गुना सब्सिडी, आत्मसम्पर्पित नक्सलियों अग्नि वीरों को तोहफा
लागू हुई सुशासन सरकार की नई उद्योग नीति, भारी सब्सिडी के साथ नए सेक्टरों पर किया गया है फोकस@ajayjamwalbjp @ArunSao3 @BJP4CGState @brijmohan_ag @vishnudsai @shivprakashbjp… pic.twitter.com/hbGEh3FPA4---विज्ञापन---— लखन लाल देवांगन (मोदी का परिवार) (@LakhanLalDewan1) November 25, 2024
पैदा होगी स्किल्ड जॉब्स
उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि इस नई नीति के जरिए छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए स्किल्ड जॉब्स पैदा करते हुए अगले 5 सालों में फॉर्मल सेक्टर में 5 लाख नए जॉब्स लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत स्थानीय श्रमिकों के काम को फॉर्मल सेक्टर की नौकरी में बदलने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रोत्साहन प्रावधान के जरिए 1000 से अधिक रोजगार देने वाली यूनिट्स को प्रोत्साहन के अलावा एक्सट्रा स्पेशल इनेशेटिव का प्रावधान किया गया है।
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बी-स्पोक पैकेज का निर्धारण
मंत्री ने बताया कि भारत सरकार की एमएसएमई परिभाषा के अनुरुप उद्यम श्रेणियों का निर्धारण और औद्योगिक नजरिए से पिछड़े विकासखंडो में अतिरिक्त औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के जरिए छत्तीसगढ़ को उद्योग के क्षेत्र में विकसित राज्य बनाना है। रोजगार रणनीति के जरिए पहली बार 1000 से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर बी-स्पोक पैकेज को निर्धारित किया गया है।
