विधानसभा में छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम ने पारित किया 14,380 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान, जानिए किसे कितना मिला?

Chhattisgarh Deputy CM Arun Sao: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन कई मामलों के चलते काफी खास रहा। सदन में छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार के डिप्टी सीएम अरूण साव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागों के लिए 14,380 करोड़ 52 लाख 32 हजार रुपये की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित किया है। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नगरीय निकाय, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन और लोक निर्माण विभाग से जुड़े विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना शामिल है।

विधानसभा में मेरे विभागों से संबंधित अनुदान मांगे पारित की गईं।

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मैंने अनुदान मांगों की चर्चा उपरांत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा विधि एवं विधाई कार्य विभाग के बजट प्रावधानों की जानकारी दी। pic.twitter.com/XCBR8D9DBJ

— Arun Sao (@ArunSao3) February 16, 2024

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किस विभाग को कितना मिला? 

डिप्टी सीएम साव ने बताया कि सर्वसम्मति से पारित 14,380 करोड़ 52 लाख 32 हजार रुपये के अनुदान में लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 3,471 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपये, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 1,844 करोड़ 41 लाख 91 हजार रुपये, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,677 करोड़ 50 लाख 85 हजार रुपये, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 2,096 करोड़ 69 लाख 52 हजार रुपये, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 2,745 करोड़ 23 लाख 94 हजार रुपये, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए 925 करोड़ 61 लाख 57 हजार रुपये, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 44 करोड़ 4 लाख 60 हजार रुपये और लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 575 करोड़ 62 लाख 32 हजार रुपये पारित हुए हैं।

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डिप्टी सीएम अरूण साव का जवाब

डिप्टी सीएम अरूण साव ने विभागों के अनुदान मांगों को लेकर हो रही चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में भाजपा की सरकार पीएम मोदी की गारंटियों को पूरा करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री की गारंटी का मतलब है कि ‘गारंटी पर भी गारंटी है’, जिसे पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्रावधान रखा गया है।