Korba News: छत्तीसगढ़ के कोरबा में मंत्री लखन लाल देवांगन के भाई कौशल देवांगन पर मारपीट का आरोप लगा है। कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया है जिसमें कौशल देवांगन एक दंपति को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। बता दें, यह वीडियो सोमवार का है। सीसीटीवी फुटेज में कौशल देवांगन पति-पत्नी को लगातार थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं, मंत्री लखनलाल देवांगन ने साफ किया है कि कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा। इस मामले में पुलिस ने कौशल देवांगन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कानून करेगा अपना काम- मंत्री देवांगन
श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उनके परिवार का कोई सदस्य गलत पाया जाता है तो कानून अपना काम करेगा। उन्होंने साफ किया कि कानून सबके लिए बराबर है और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ मारता व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं प्रदेश के मंत्री लखन लाल देवांगन के भाई कौशल देवांगन है,
अब भाई मंत्री है तो इतना तो चलता ही होगा
क्यों सही कहा ना।@AnilYadavmedia1 @CGVOICE00777 pic.twitter.com/fMaCFcXh76— CG_04 (@CG_wasi) February 11, 2025
---विज्ञापन---
एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने वीडियो की पुष्टि की है। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए कौशल देवांगन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। यह घटना नगरीय निकाय चुनाव के दौरान सामने आई है, जहां महापौर, पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष के लिए वोटिंग चल रही है।
देखिए, इस चुनाव में भाजपा को सबक सिखाना और इनके अहंकार को तोड़ना क्यों जरूरी है…
कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन के भाई कौशल देवांगन CCTV में अपने गुर्गों संग दंपत्ति की पिटाई करता दिख रहा है।
शिकायत करने पर न्याय के बजाय झूठे केस की धमकी! pic.twitter.com/RcRLyrphir
— INC Chhattisgarh (@INCChhattisgarh) February 10, 2025
कांग्रेस ने उठाए सवाल
यह वीडियो कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा है कि देखिए, इस चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाना और इनके अहंकार को तोड़ना क्यों जरूरी है। कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन के भाई कौशल देवांगन सीसीटीवी में अपने साथियों संग दंपत्ति को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं।
ये भी पढ़ें- पत्नी की सहमति के बिना अप्राकृतिक संबंध बनाना अपराध है या नहीं, जानें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला
