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बिहार

बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट की राह खुली, क्या बोले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर?

बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट की मांग को लेकर केंद्रीये ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल कट्टर ने अपनी सहमति दे दी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने से बिहार में रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। पढ़ें पटना से अमिताभ कुमार ओझा की पूरी रिपोर्ट

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : News24 हिंदी Updated: Jun 24, 2025 17:20

Bihar news: देश में ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए अब बिहार भी न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में कदम रखने जा रहा है। ओरिजिनल पावर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार ने केंद्र सरकार से न्यूक्लियर पावर प्लांट की मांग रखी, जिसे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर बिहार सरकार न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करना चाहती है तो केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी।

सभी राज्यों में न्यूक्लियर पावर की संभावनाएं 

मनोहर लाल खट्टर ने कहा, देश की बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए हम सभी राज्यों में न्यूक्लियर पावर की संभावनाएं तलाश रहे हैं। आने वाले समय में पावर की मांग और बढ़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए पूरे देश में 6 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) लगाए जाने की योजना है, जिसमें से एक प्लांट बिहार में स्थापित किया जाएगा।

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विकास की दिशा में बड़ा कदम

यह फैसला बिहार के औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।अब तक बिहार पावर सेक्टर में अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा रहा है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना से राज्य में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावनाएं खुलेंगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधुनिक तकनीक से लैस होते हैं और इन्हें सुरक्षित तथा कम स्थान में स्थापित किया जा सकता है। यह बिहार जैसे राज्य के लिए अनुकूल विकल्प माना जा रहा है, जहां पारंपरिक पावर प्लांट की जगह और संसाधनों की सीमाएं हैं

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सबकी नजर राज्य सरकार पर

राज्य सरकार की ओर से अब यह तय किया जाएगा कि किस जिले में यह प्लांट लगेगा। सूत्रों की मानें तो पहले चरण में तकनीकी और पर्यावरणीय सर्वे शुरू किया जाएगा।बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना का यह प्रस्ताव सिर्फ ऊर्जा उत्पादन का ही नहीं, बल्कि तकनीकी, औद्योगिक और रोजगार सृजन के लिहाज से भी राज्य के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर कितनी तेज़ी से अमल करती है।

First published on: Jun 24, 2025 05:20 PM

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