Nitish Cabinet Meeting: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की जनता के लिए खजाने का दरवाजा खोल दिया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत राज्य के हर पंचायत में विवाह भवन का निर्माण कराया जाएगा। नीतीश कैबिनेट में कुल 46 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इस बैठक में विभाग के सभी मंत्री अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी। आज कैबिनेट में ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ की मंजूरी दे दी गई है। पंचायतों में विवाह भवनों के निर्माण हेतु 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
संचालन करेंगी जीविका दीदियां
सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना का संचालन जीविका दीदियों के हाथों में सौंपा है। इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यह पहल न केवल सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी मजबूत करेगी।
पंचायतों में विवाह भवन से क्या होगा फायदा?
वर्तमान में राज्य में 8053 ग्राम पंचायतें, 533 पंचायत समितियां तथा 38 जिला परिषदें कार्यरत हैं। ग्राम पंचायतों को वार्डों में विभाजित किया गया है, जिनकी संख्या लगभग 1.15 लाख है। गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को विवाह स्थल के खर्च से राहत मिलेगी। स्थानीय स्तर पर सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जगह उपलब्ध होगी। सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार और बैठक के लिए भी इन भवनों का उपयोग हो सकेगा।
चुनावी मौसम में मास्टर स्ट्रोक?
बताते चलें कि यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी मौसम में मास्टर स्ट्रोक की चाल चल दी है। यह फैसला सीधे तौर पर ग्रामीण मतदाताओं, विशेष रूप से महिलाओं और गरीब वर्ग को लक्षित करता है। इससे जनता के बीच सरकार की सामाजिक प्रतिबद्धता की छवि मजबूत होगी।
