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बिहार

‘खड़े-खड़े सस्पेंड कर दूंगा…’ विजय सिन्हा के खिलाफ राजस्व विभाग ने खोला मोर्चा, CM नीतीश को लिखा लेटर

बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा के जनता दरबार को लेकर बिहार राज्य सेवा संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेटर लिखकर शिकायत की है. पत्र में लिखा है कि जनता दरबार के नाम पर डिप्टी CM अफसरों को बेइज्जत कर रहे हैं.

Author Written By: Varsha Sikri Updated: Dec 27, 2025 15:16
Bihar News
Credit: Social Media

बिहार राजस्व सेवा संघ ने उप मुख्यमंत्री मंत्री विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उप मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत की है. पत्र में ये कहा गया है कि विजय कुमार सिन्हा सार्वजनिक मंच पर लगातार राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं जिनपर रोक लगाना बेहद जरूरी है. संघ का आरोप है कि विजय सिन्हा राजस्व विभाग की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं.

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पत्र में क्या कहा गया है?

पत्र में कहा गया है कि हाल के दिनों में मंत्री की टिप्पणियों के कारण पूरे विभाग का मजाक उड़ रहा है और अधिकारियों का मनोबल गिर रहा है. संघ ने ये भी आरोप लगाया कि जनसंवाद कार्यक्रमों में विजय सिन्हा राजस्व विभाग के अधिकारियों को मौके पर निलंबित करने जैसी धमकियां दे रहे हैं. संघ ने इसे तमाशाई शासन शैली करार देते हुए औपनिवेशिक काल की याद दिलाने वाला बताया, जहां संवाद की बजाय दंड और प्रदर्शन को तरजीह दी जाती थी. संघ ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की कार्यप्रणाली जारी रही तो ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा. विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि अगर ये मॉडल सही माना जाता है, तो इसे सभी विभागों में समान रूप से लागू किया जाए, केवल राजस्व अधिकारियों को ही निशाना न बनाया जाए.

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विजय सिन्हा ने आरोपों को किया खारिज

वहीं, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का कोई पत्र नहीं मिला है और वे किसी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने ये भी कहा कि जो गलत करता है, वही डरता है. संघ ने अपने पत्र में सीओ (अंचल अधिकारियों) पर बढ़ते कार्यभार का भी जिक्र किया है. संघ के मुताबिक आज के दौर में सीओ पर भूमि सुधार, राजस्व कार्य, कानून-व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने, आपदा प्रबंधन और प्रमाणपत्र जारी करने जैसी कई जिम्मेदारियां हैं, जबकि संसाधन सीमित हैं. ऐसे में हर काम को पूरी तरह कर पाना संभव नहीं है. विभाग ने मांग की है कि सरकार सीओ से सिर्फ जमीन और राजस्व से जुड़े काम ही करवाए और बाकी जिम्मेदारियों से उन्हें फ्री रखे.

First published on: Dec 27, 2025 03:16 PM

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