Bihar Govt Gave Big Gift To Outsourced Workers: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल में आउटसोर्स कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मियों को अब स्थाई नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी। सरकार के अलग-अलग विभागों और कार्यालयों में संविदा आधारित पदों का सृजन कर उन पदों पर आउटसोर्स कर्मियों को बहाली में छूट देने की तैयारी हो रही है।
इससे राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों और कार्यालयों में बेलट्रॉन के जरिए नियोजित करीब 20 हजार आउटसोर्स कर्मियों को फायदा मिलेगा। वित्त विभाग और श्रम संसाधन विभाग समेत अलग-अलग विभागों ने संविदा आधारित पदों के सृजन के लिए अपने-अपने सबोर्डिनेट ऑफिसों को निर्देश दिया है।
सेवा अनुभव का मिलेगा लाभ
जानकारी के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सितंबर 2024 को ही बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सूचना टेक्निकल डिपार्टमेंट द्वारा डाटा इंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर, प्रोग्रामर के पदों के लिए प्रस्तावित सेवाशर्त में बेल्ट्रॉन द्वारा आउटसोर्स के जरिए संविदा पर नियोजित डाटा इंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी ब्यॉय और गर्ल्स को भी लाभ देने के साथ-साथ रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस में उम्र सीमा में छूट तथा सेवा अनुभव के आधार पर मान्यता दिए जाने को लेकर फैसला लिया गया। बैठक में लिए गए फैसले को अमल करने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है।
मांगी गई वैकेंसी
इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंर्फोमेशन टेक्नोलॉजी ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस बैठक की कार्यवाही के संदर्भ में अपने-अपने विभागों और कार्यालयों में जरूरी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।
वित्त विभाग के संयुक्त आयुक्त अजय कुमार ठाकुर द्वारा सभी वरीय कोषागार पदाधिकारियों को जारी निर्देश के अनुसार, कोषागार कार्यालयों के लिए डाटा इंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर और आईटी ब्यॉय और गर्ल्स के संविदा आधारित पदों के सृजन के लिए मिनिमम आवश्यक कार्यबल के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है।
ये भी पढ़ें- BPSC अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से झटका! PT परीक्षा पर रोक लगाने इंकार
