बिहार के सरकारी टीचर्स के लिए बड़ी गुडन्यूज है. राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षकों के प्रमोशन, वेतन भुगतान और ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इससे राज्य के लाखों शिक्षक और प्रिंसिपल्स को फायदा होगा. शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के खत्म होने के बाद शिक्षकों की प्रमोशन प्रोसेस कर दी जाएगी. लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए ये फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है. सरकार के मुताबिक, प्रमोशन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी. इसके लिए सेवा अवधि, योग्यता और विभागीय नियमों को आधार बनाया जाएगा. शिक्षा विभाग ने प्रमोशन से जुड़े नियमों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है.
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अप्रैल 2026 से शुरू होगा प्रमोशन
शिक्षा विभाग की तैयारी के मुताबिक, अप्रैल 2026 से शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी. पहले चरण में प्राइमरी और मिडियम लेवल के टीचर्स को शामिल किया जाएगा. इसके बाद बाकी कैटेगरी के शिक्षकों को भी प्रमोशन दिया जाएगा. सरकार शिक्षकों के तबादले (Transfer Policy) को लेकर भी नई नियमावली तैयार कर रही है. नई नीति के तहत जून 2026 से बड़े स्तर पर तबादले किए जाएंगे. इससे दूर-दराज के इलाकों में तैनात शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है.
वेतन को लेकर भी राहत
बिहार सरकार ने शिक्षकों के वेतन को लेकर भी बड़ा फैसला किया है. राज्य के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों का फरवरी महीने का वेतन होली से पहले जारी किया जाएगा. इससे करीब 7.5 लाख कर्मचारी, जिनमें 5.85 लाख से ज्यादा शिक्षक और हेडमास्टर शामिल हैं. सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में भी बड़ा प्रावधान किया है. 2026-27 के बजट में शिक्षा विभाग के लिए 68 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि रखी गई है. इससे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की सुविधाएं और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा. सरकार के इस फैसले के बाद बिहार के शिक्षकों में खुशी का माहौल है. शिक्षकों का कहना है कि प्रमोशन और समय पर वेतन मिलने से उनका मनोबल बढ़ेगा और वो बेहतर तरीके से छात्रों को शिक्षा दे पाएंगे.
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बिहार के सरकारी टीचर्स के लिए बड़ी गुडन्यूज है. राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षकों के प्रमोशन, वेतन भुगतान और ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इससे राज्य के लाखों शिक्षक और प्रिंसिपल्स को फायदा होगा. शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के खत्म होने के बाद शिक्षकों की प्रमोशन प्रोसेस कर दी जाएगी. लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए ये फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है. सरकार के मुताबिक, प्रमोशन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी. इसके लिए सेवा अवधि, योग्यता और विभागीय नियमों को आधार बनाया जाएगा. शिक्षा विभाग ने प्रमोशन से जुड़े नियमों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है.
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अप्रैल 2026 से शुरू होगा प्रमोशन
शिक्षा विभाग की तैयारी के मुताबिक, अप्रैल 2026 से शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी. पहले चरण में प्राइमरी और मिडियम लेवल के टीचर्स को शामिल किया जाएगा. इसके बाद बाकी कैटेगरी के शिक्षकों को भी प्रमोशन दिया जाएगा. सरकार शिक्षकों के तबादले (Transfer Policy) को लेकर भी नई नियमावली तैयार कर रही है. नई नीति के तहत जून 2026 से बड़े स्तर पर तबादले किए जाएंगे. इससे दूर-दराज के इलाकों में तैनात शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है.
वेतन को लेकर भी राहत
बिहार सरकार ने शिक्षकों के वेतन को लेकर भी बड़ा फैसला किया है. राज्य के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों का फरवरी महीने का वेतन होली से पहले जारी किया जाएगा. इससे करीब 7.5 लाख कर्मचारी, जिनमें 5.85 लाख से ज्यादा शिक्षक और हेडमास्टर शामिल हैं. सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में भी बड़ा प्रावधान किया है. 2026-27 के बजट में शिक्षा विभाग के लिए 68 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि रखी गई है. इससे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की सुविधाएं और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा. सरकार के इस फैसले के बाद बिहार के शिक्षकों में खुशी का माहौल है. शिक्षकों का कहना है कि प्रमोशन और समय पर वेतन मिलने से उनका मनोबल बढ़ेगा और वो बेहतर तरीके से छात्रों को शिक्षा दे पाएंगे.
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