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Pan Card New Rules: देशभर में एक अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स के नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके तहत पैन कार्ड का एक नियम भी लागू हो जाएगा। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को लेकर एक नए नियम का प्रस्ताव दिया है, जो एक अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून लागू होने के साथ ही लागू हो जाएगा।

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नए प्रस्ताव के अनुसार, एक अप्रैल से 20 लाख रुपये से कम कीमत का प्लॉट, घर या फ्लैट खरीदने-बेचने के लिए पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगा। वर्तमान में 10 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होता है, लेकिन एक अप्रैल से यह नियम बदल जाएगा और 20 लाख तक की डीलिंग संभव होगी।

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पैन कार्ड का नया नियम उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो छोटे शहरों में या कम कीमत वाली प्रॉपर्टी के लिए डीलिंग करते हैं। इससे छोटे खरीदारों और जमीन बेचने वालों का फायदा होगा। सामान्य परिवारों का फायदा होगा, जो 10 से 20 लाख तक के बीच का मकान पैन कार्ड न होने पर भी खरीद या बेच सकेंगे।

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नए नियम के अनुसार, गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी पैन कार्ड के नए नियम के दायरे में आएंगे, लेकिन गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी की कीमत 20 लाख या इससे ज्यादा हो। पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रहे प्रॉपर्टी के रेटों को देखते हुए सरकार ने पैन कार्ड का नया नियम बनाया है।

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पैन कार्ड का नया नियम मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों के लिए कागजी कार्रवाई का बोझ भी कम करेगा। हालांकि शहरो में होने वाले प्रॉपर्टी के लेन-देन में अभी भी पैन कार्ड की जरूरत होगी, लेकिन 20 लाख से कम का लेन-देन करना आसान हो जाएगा, यानी अब एक हाथ से पैसे ले और दूसरे हाथ से पेपर पर साइन हो जाएंगे।

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बता दें कि नए नियम का मतलब यह नहीं कि पैन कार्ड की जरूरत खत्म हो रही है। बल्कि 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी की डीलिंग करने के लिए पैन कार्ड पहले की तरह ही अनिवार्य रहेगा। इससे टैक्स ऑफिसर्स को प्रॉपर्टी की खरीद को इनकम रिकॉर्ड से जोड़ने और बड़े रियल एस्टेट लेनदेन की निगरानी करने में मदद मिलेगी।