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राज्य का नाम बदलने में कितना आता है खर्च? आंकड़े उड़ा देंगे होश
अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि जब सरकार किसी शहर या राज्य का नाम बदलती है, तो उन्हें यह काम करने में कितना खर्च आता है? क्या यह फ्री में हो जाता है या फिर सरकार को मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है? आइए जानते हैं आखिर एक राज्य का नाम बदलने में कितना रुपये खर्च होते हैं?
देश में किसी भी राज्य या बड़े शहर का नाम बदलना कोई छोटा-मोटा काम नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा प्रशासनिक और आर्थिक काम है. अगर आप सोचते हैं कि सरकार आराम से किसी भी जगह का नाम बदल सकती है और उन्हें इसमें कुछ खर्च करना नहीं पड़ता होगा तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किसी राज्य या शहर का नाम बदलने में लगभग 300 से 500 करोड़ रुपये या इससे भी ज्यादा खर्च हो सकते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़े 100 करोड़ रुपये तक अनुमानित है.
अब सवाल उठता है कि आखिर इतना खर्चा क्यों आता है? बता दें कि इन खर्चों में सड़कों, हाईवे और सरकारी इमारतों के साइनबोर्ड बदलना, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स पर बोर्ड नए नाम के साथ चेंज करना, सरकारी दस्तावेज, स्टेशनरी, पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी, लाइसेंस, मैप्स और कई तरह के डेटाबेस में बदलाव किए जाते हैं.
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बात किसी बड़े राज्य की हो रही है, तो वहां कितना ज्यादा खर्चा आएगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी सरकार ने जब इलाहाबाद को प्रयागराज बनाने का फैसला लिया था, तो इसमें उन्हें 300 करोड़ से ज्यादा खर्च करने पड़े थे.
इतना ही नहीं, बॉम्बे को मुंबई बनाने पर रेलवे ने सिर्फ साइनबोर्ड्स के लिए 2.5 करोड़ खर्च किए थे. (Image: Pexels)
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