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8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच सैलरी और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर उत्सुकता चरम पर है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक विस्तृत सिफारिशों और इसे लागू करने की समय-सीमा की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इस बीच, सोशल मीडिया पर एरियर (Arrears) को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिनमें एरियर की राशि ₹5 लाख से ₹14 लाख तक होने की बात कही जा रही है. आइए, समझते हैं कि इन दावों के पीछे का गणित और एरियर की टाइमलाइन क्या है।
आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नए केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है। पिछला 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुआ था, जिसके चलते कर्मचारी 1 जनवरी, 2026 से ही 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार ने अभी प्रभावी तारीख की पुष्टि नहीं की है. लेकिन, अगर नए वेतन ढांचे को जनवरी 2026 से ही बैकडेट (भूतलक्षी प्रभाव) से लागू माना जाता है और नए ऊंचे वेतन का वास्तविक भुगतान अप्रैल 2027 से शुरू होता है, तो कर्मचारी लगभग 15 महीनों के एरियर के हकदार हो सकते हैं।
कर्मचारियों को मिलने वाला अंतिम एरियर पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्र सरकार किस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है। पहले जहां 1.92 या 2.51 के मल्टीप्लायर (गुणांक) पर चर्चा हो रही थी, वहीं अब कर्मचारी यूनियनें सरकार पर 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर करने के लिए लगातार दबाव बना रही हैं। इस फिटमेंट फैक्टर की मंजूरी मिलने पर ही सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा।
अगर सरकार यूनियनों की मांग के अनुसार 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मान लेती है, तो सबसे निचले वेतन स्तर (Lowest Pay Level) के कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर सीधे ₹66,240 हो जाएगी। इस बदलाव से हर महीने के वेतन में ₹48,240 का अंतर आएगा। अगर इसमें महंगाई भत्ते (DA) को शामिल न भी किया जाए, तो केवल 10 महीनों का एरियर ही लगभग ₹4.82 लाख बन जाता है, जो कि ₹5 लाख के आंकड़े के बेहद करीब है।
दूसरी ओर, सबसे उच्चतम वेतन स्तर पर मौजूद कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹2.5 लाख से बढ़कर सीधे ₹9.2 लाख हो जाएगी। इस बढ़ोतरी से उनके मासिक वेतन में ₹6.7 लाख का भारी अंतर आएगा। ऐसी स्थिति में, यदि नई सैलरी के भुगतान में महज दो महीने से थोड़े से अधिक समय की भी देरी होती है, तो उनका बकाया एरियर आसानी से ₹14 लाख के पार निकल जाएगा।
यह पूरी गणना यूनियनों की मांगों और अनुमानों पर आधारित है, न कि सरकार की किसी आधिकारिक सिफारिश पर।
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BAG नेटवर्क के मालिकाना हक वाले News 24 में बतौर DNE नई शुरुआत करने से पहले मैं, News18 में कॉन्ट्रीब्यूटर रही. DU के खालसा कॉलेज और YMCA (2005-06) से पढ़ाई करने के बाद मैंने साल 2007 में दैनिक जागरण अखबार (फीचर) से अपने करियर की शुरुआत की. फिर देशबंधु (बिजनेस पेज), हिन्दुस्तान अखबार (बिजनेस पेज), Aaj Tak डिजिटल (करियर), News18 डिजिटल (करियर), India.com (करियर और लाइफस्टाइल), Zee News डिजिटल (लाइफस्टाइल और करियर) आदि में काम कर चुकी हूं.
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