8th Pay Commission Big Update : 8वें वेतन आयोग के गठन को लगभग आठ महीने बीत चुके हैं। आयोग के पास अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 10 महीने का समय बचा है। आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव के लिए प्रस्ताव सौंपने हैं। इससे लगभग 55 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सरकार इस साल सितंबर में DA (महंगाई भत्ता) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।
2-3 महीने के डेटा के आधार पर तय किया जाता है

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उन्होंने कहा कि DA की घोषणा में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इसे तय करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए सरकार को कम से कम दो महीने के डेटा की जरूरत होती है। जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए DA की घोषणा सिर्फ़ जुलाई के डेटा के आधार पर नहीं की जा सकती। इसलिए, सरकार दो से तीन महीने के डेटा के आधार पर एक औसत चार्ट का इस्तेमाल करती है।
अप्रैल के लिए AICPI-IW 0.8 अंक बढ़कर 149.9 हो गया

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के डेटा के आधार पर की जाती है। अप्रैल 2026 के लिए फाइनल AICPI-IW 0.8 अंक बढ़कर 149.9 हो गया। जुलाई 2026 के लिए DA की दर ब्यूरो द्वारा जारी मई और जून के AICPI-IW डेटा पर निर्भर करेगी।
कर्मचारी अपनी मांगें पहले ही बता चुके हैं

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8वें वेतन आयोग को ज्ञापन सौंपने की आखिरी तारीख 15 जून, 2026 थी। केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनियनों और संघों ने आयोग को अपने ज्ञापन सौंप दिए हैं। इनमें वेतन, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों में बदलाव के प्रस्ताव शामिल हैं। सबसे अहम मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने से जुड़ी है। इसके अलावा, कर्मचारी न्यूनतम मूल वेतन में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी चाहते हैं।