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8th Pay Commission: कहीं 11वां तो किसी राज्य में छठा वेतन आयोग, केंद्र के 49 लाख कर्मचारी 8वें को तरसे
8th pay commission latest update: केंद्र सरकार के 49 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं देश का एक राज्य ऐसा है, जहां 11वां वेतन आयोग लागू हो चुका है. वहीं, एक राज्य में तो अभी भी छठे वेतन आयोग की सिफारिशें ही लागू हैं.
8th pay commission latest update: केंद्र सरकार के 49 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं देश का एक राज्य ऐसा है, जहां 11वां वेतन आयोग लागू हो चुका है. वहीं, एक राज्य में तो अभी भी छठे वेतन आयोग की सिफारिशें ही लागू हैं.
केंद्र सरकार के हर नए वेतन आयोग का सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है लेकिन राज्य उसे लागू करने की बजाय अपने अलग आयोग बना वेतन, पेंशन और भत्तों पर फैसला लेती हैं. राज्य अपनी आर्थिक स्थिति, बजट और राजस्व के हिसाब से फैसला करता है. हर राज्य की कमाई और खर्च अलग-अलग होता है.
अब राज्य कर्मचारियों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि उन्हें नया वेतन आयोग कब मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सीधे लागू नहीं करतीं, बल्कि अपना आयोग बनाकर वेतन, पेंशन और भत्तों पर फैसला लेती हैं. हाल ही में असम सरकार ने भी नया राज्य वेतन आयोग गठित किया है.
वेतन आयोग को लेकर राज्यों में कोई एकरूपता नहीं है. जहां केरल में 11वां वेतन आयोग पहले ही लागू हो चुका है, वहीं पंजाब में अभी छठा वेतन आयोग चल रहा है. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 7वां वेतन आयोग लागू है. केंद्र के बाद राज्यों पर वेतन आयोग लागू होने की कोई तय समय-सीमा नहीं होती.
कुछ राज्य 6 महीने से 1 साल में नया वेतन आयोग लागू कर देते हैं, जबकि ज्यादातर राज्यों को 1 से 3 साल तक लग जाते हैं. आमतौर पर राज्य सरकारें फिटमेंट फैक्टर केंद्र के आसपास ही रखती हैं. जैसे 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. उत्तर प्रदेश ने भी यही रखा, जबकि पंजाब में यह 2.59 रहा.
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