विवेक चंद्र, रांची: झारखंड के महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह अचानक से चर्चा में आ गई है। चर्चा में आने की वजह है उनका खुद के विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम नेशनल हाईवे (NH) पर जमा गंदे पानी में उतरकर नहाना। दरअसल, ऐसा उन्होंने एनएच की दुर्दशा और जलजमाव के विरोध में किया। विधायक सड़क पर जमा पानी में स्नान करने लगी और स्थानीय भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को खूब खरी-खोटी सुनाई।
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मैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार की लड़ाई में नहीं, हां जनता के जमीन पर हर लड़ाई में थी,हूँ और रहूंगी pic.twitter.com/Nu2ONIwrgb
— Dipika Pandey Singh (@DipikaPS) September 21, 2022
गंदे पानी से नहाने के बाद दिया धरना
दरअसल, मेहरमा के राष्ट्रीय राजमार्ग 133 मेहरमा-पिरोजपुर स्थित सिद्धू-कान्हू चौक पर सड़क की स्थिति लंबे समय से खराब है। इस सड़क पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि लंबे समय से शिकायत के बाद भी सड़क नहीं बन पा रही है। इस सड़क पर राज्य सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। बाबजूद इसके हमने कई बार सड़क का मरम्मत कराई। केन्द्र की और से इसका स्थाई समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। दीपिका पांडे सिंह गंदे पानी में नहाने के बाद सड़क निर्माण की मांग को लेकर वहीं धरने पर बैठ गईं।
इस पथ के रखरखाव हेतु भारत सरकार द्वारा झारखण्ड सरकार को किसी प्रकार का आवंटन प्राप्त नहींहै। सचिव,पथनिर्माण विभाग,झारखण्ड द्वारा राज्यनिधि से गड्ढे भरने का कार्य प्रारंभ किया गया है।केंद्रसरकार द्वारा राशि आवंटन की मौखिक जानकारी से बात नहीं बनेगी @nishikant_dubey @nitin_gadkari pic.twitter.com/JADf9shw4q
— Dipika Pandey Singh (@DipikaPS) September 21, 2022
सांसद निशिकांत दुबे का है संसदीय क्षेत्र
बता दें कि मेहरमा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के संसदीय क्षेत्र में आता है। दीपिका पांडे के इस अनोखे विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी ने सांसद निशिकांत दुबे पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि निशिकांत दुबे सिर्फ़ ट्विटर पर सरकार गिराने की साजिश रचते रहते हैं। उन्हें जनता के सरोकार और दुःख दर्द से कोई मतलब नहीं है।
सांसद के बचाव में उतरी बीजेपी
दीपिका पांडे के विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे के बचाव में उतर गई है। भाजपा ने सड़क की बदहाली का सारा ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा कहते हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से एक साल पहले ही प्रस्ताव मांगा था, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में काफी सुस्त है।
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