8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई उम्मीदें, लेकिन इंतजार कब तक?

When will 8th pay commission members list be announced 2025: केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग को हरी झंडी दी थी. लेकिन आठ महीने बाद भी अभी तक आयोग के सदस्यों की सूची और कार्यक्षेत्र (टॉर्म्स ऑफ रेफरेंस) जारी नहीं हुए हैं.

इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में निराशा है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे पर अभी तक हुई प्रोग्रेस को देखते हुए आयोग का प्रभाव 2026 से ही दिखना शुरू होने की उम्मीद है, फिलहाल इसमें देरी होने पर सरकारी कर्मचारी चिंतित हैं.

50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा ये फायदा

जानकारी के अनुसार आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतनमान पर असर डालेगा। आयोग इन कर्मचारियों के भत्तों और पेंशन को संशोधित करने का काम करेगा। इसके अलावा आयोग ये आयोग सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगा.

8th Pay Commission का फूल इम्प्लिमेंटेशन कब तक होगा?

आयोग न्यूनतम वेतन में वृद्धि और महंगाई भत्ता (DA) के एडजस्टमेंट पर फोकस रहेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महंगाई के बीच आयोग का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा. फिलहाल आयोग गठन की कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है. ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका फूल इम्प्लिमेंटेशन 2028 तक खिंच सकता है.

सातवें वेतन आयोग के बाद 18000 रुपये का न्यूनतम वेतन 46200 रुपये हो गया

सातवां वेतन आयोग 2014 में घोषित हुआ था, लेकिन इसका असर 2016 से लागू हुआ. इसी तरह छठा आयोग 2006 में बना और 2008 में प्रभावी हो सका था. उधर, केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी होने से परेशान हैं. दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड जगदीश प्रसाद ने कहा कि आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (वेतन वृद्धि का गुणक) में वृद्धि की उम्मीद है. वर्तमान में सातवें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसके आधार पर 18000 रुपये का न्यूनतम वेतन 46200 रुपये हो गया था.

आठवां वेतन आयोग आने पर 60000 रुपये के बेसिक पे पर 1.8 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी संभव है

आठवें आयोग के गठन की मांग इसलिए भी उठ रही है कि इसके आने के बाद 60000 रुपये के बेसिक पे पर 1.8 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी संभव हो सकती है. इसके अलावा आवास भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) में भी संशोधन की संभावना है. केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल के अंत तक आठवें वेतन आयोग के गठन की उम्मीद है.