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Versha Singh
Updated: Dec 23, 2025 00:01
Vikas Bharat G Ram G Bill LIVE: केंद्र सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) पेश कर दिया है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लोकसभा के पटल पर पुनर्स्थापित किया, जिसके बाद अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) के नाम के साथ इसके कई नियमों को बदलने पर सदन में चर्चा होगी और सांसदों से मंजूरी मिलने के बाद मनरेगा की जगह वीबी-जी राम जी अस्तित्व में आएगा.
बता दें कि ‘VB-जी राम जी’ बिल पर आज शाम 6 बजे से एक विशेष सत्र शुरू हो गया है. यह चर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी और आजीविका सुरक्षा पर केंद्रित है. इस बिल की बारीकियों पर करीब 6 घंटे तक बहस चलेगी, जिसमें विभिन्न दलों के सांसद अपनी राय रखेंगे.
कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 19 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है. पार्टी ने साफ किया है कि मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने पर दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है.
VB-G Ram G Bill Live Updates: चर्चा पूरी होने तक लोकसभा की अवधि बढ़ाई गई.
#wintersession2025Lok Sabha extended till discussion complete.Union Minister @ChouhanShivrajWill reply tomorrow in Loksabha@ombirlakota @LokSabhaSectt pic.twitter.com/fGvZdbYgu0
— SansadTV (@sansad_tv) December 17, 2025
VB-G Ram G Bill Live Updates: महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में VB–G RAM G बिल का विरोध किया और MGNREGA को बदलने और उसका नाम बदलने के कदम की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इसने 2005 से बड़े पैमाने पर ग्रामीण रोजगार पैदा किया है.
उन्होंने सरकार पर योजना के नाम को सांप्रदायिक बनाने का आरोप लगाया, पश्चिम बंगाल को MGNREGA का फंड रोकने पर जोर दिया और चेतावनी दी कि सरकार कानून को रद्द करने की कोशिश कर रही है.
VB-G Ram G Bill Live Updates: पार्लियामेंट विंटर सेशन 2025: LS स्पीकर ओम बिरला, धर्मेंद्र प्रधान ने IIIT कोटा को 'वर्ल्ड-क्लास इंस्टीट्यूशन' बनाने, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के एक्शन प्लान पर चर्चा की.
VB-G Ram G Bill Live Updates: लोकसभा में G RAM G विधेयक पर चर्चा जारी है. उन्होंने कहा कि 'बिल में 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है. ये बिल विकसित भारत के गांवों के निर्माण का बिल है.'
VB-G Ram G Bill Live Updates: लोकसभा में जी राम जी विधेयक पर अभी भी चर्चा हो रही है. समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह बिल रोजगार को बढ़ावा नहीं देगा बल्कि ग्रामीणों के हित में नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर आपको 125 दिन काम देना है तो आप 500 रुपये न्यूनतम मजदूरी भी कर दो ताकि लोगों की 62,500 रुपये सालाना कमाई हो जाए.
VB-G Ram G Bill Live Updates: आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता चंद्रशेखर ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि यदि सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलना था तो फिर इसे बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के नाम पर क्यों नहीं किया गया? चंद्रशेखर ने सदन में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि महापुरुषों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों का जनता हिसाब करेगी. चंद्रशेखर ने कहा, 'आपने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया और ‘जी राम जी विधेयक’ किया, इसे बाबासाहेब के नाम पर क्यों नहीं किया गया? इसका नाम जय भीम विधेयक भी हो सकता था.'
VB-G Ram G Bill Live Updates: शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने मनरेगा योजना को गरीबों के लिए ‘रोजगार की ढाल’ की संज्ञा देते हुए बुधवार को कहा कि सरकार ने इस कानून के स्थान पर ‘विकसित भारत- जी राम जी विधेयक’ लाकर गरीबों से यह ढाल छीनने का प्रयास किया है. शिअद सांसद हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) में भले ही बहुत सारी खामियां थीं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि यह कानून गरीब के लिए ‘रोजगार’ की ढाल की तरह थी.
VB-G Ram G Bill Live Updates: चेन्नई, तमिलनाडु: बेलगावी में MGNREGA का नाम बदलकर VB–G Ram G करने पर कांग्रेस की आलोचना का जवाब देते हुए, BJP नेता के अन्नामलाई ने कहा, '100-दिन की रोजगार स्कीम 2005 में सोची गई थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी. उस समय इस प्रोग्राम पर बिना चुने हुए लोगों ने फैसला किया था. इस स्कीम का नाम महात्मा गांधी के नाम पर 2008 में रखा गया था. कांग्रेस इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है. 20 साल बाद भी, इस स्कीम में सुधार हो रहे हैं. BJP की सरकार ने बिना कोई चुनावी वादा किए, स्कीम के तहत काम के दिनों की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिन और कुछ मामलों में 125 दिन तक कर दी है. स्कीम का फ़ंडिंग पैटर्न 60 परसेंट केंद्र और 40 परसेंट राज्य सरकारों द्वारा पूरे देश में बना हुआ है. तमिलनाडु को इस स्कीम के तहत BJP की केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश से ज़्यादा फ़ंड मिला है. गांधी के लिए हमारा प्यार कांग्रेस से कम नहीं है.'
Vikas Bharat G Ram G Bill Live Updates: सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के MGNREGA का नाम बदलकर VB-G-Ram-G Bill करने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
#watch | Siliguri, West Bengal: Congress workers staged a protest against the Centre’s decision to rename MGNREGA to VB- G-Ram-G Bill. pic.twitter.com/CCOFvjpnt2
— ANI (@ANI) December 17, 2025
Vikas Bharat G Ram G Bill Live Updates: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर दूसरा विधेयक लाकर और इससे राष्ट्रपिता का नाम हटाकर उनके रामराज्य से जुड़े विचारों का नष्ट किया है.
उन्होंने ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पर चर्चा के दौरान यह भी दावा किया कि महात्मा गांधी का नाम हटाना न सिर्फ उनका, बल्कि रवींद्रनाथ टैगोर का भी अपमान है, जिन्होंने सबसे पहले उन्हें (गांधी को) ‘महात्मा’ कहा था.
Vikas Bharat G Ram G Bill Live Updates: तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025 के उद्देश्य का समर्थन किया है, लेकिन इसके वित्तीय ढांचे पर सवाल उठाए हैं. टीडीपी का कहना है कि ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने की मंशा सही है, लेकिन राज्यों पर बढ़ने वाला वित्तीय बोझ चिंता का विषय है. पार्टी ने खासतौर पर केंद्र-राज्य फंड शेयरिंग मॉडल (60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य) पर आपत्ति जताई और कहा कि इससे राज्यों की जिम्मेदारी और खर्च बढ़ेगा. हालांकि टीडीपी ने स्पष्ट रूप से विधेयक को समर्थन दिया है, लेकिन राज्यों के हितों की सुरक्षा, पर्याप्त केंद्रीय सहायता और फंडिंग पैटर्न में स्पष्टता की बात भी कही है.
Vikas Bharat G Ram G Bill Live Updates: ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष सप्तगिरि शंकर उलाका ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ को गहन विचार-विमर्श के लिए संबंधित स्थायी समिति के पास भेजने का आग्रह किया.
ओडिशा के कोरापुट से कांग्रेस सांसद उलाका ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ ग्रामीण रोजगार और आजीविका समर्थन से जुड़े ढांचे में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद ने गहन विचार-विमर्श के बिना इतने व्यापक प्रभाव वाले विधेयक को पारित किए जाने की संभावना पर ‘‘गहरी चिंता’’ व्यक्त की. उन्होंने कहा, 'स्थायी समितियां केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं नहीं हैं, बल्कि वे संसद के विधायी कार्य का अभिन्न अंग हैं, खासकर जहां कानून वैधानिक गारंटी, विकेंद्रीकृत शासन और ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं.'
Vikas Bharat G Ram G Bill Live Updates: कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को धीरे-धीरे कमजोर करने का आरोप लगाया. कांग्रेस ने कहा, 'मौजूदा अधिनियम से महात्मा गांधी का नाम हटाते हुए नया विधेयक लाना सरकार की ‘‘गरीब, किसान और मजदूर विरोधी सोच’’ को दर्शाता है.
लोकसभा में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने नये कानून में राज्यों के 40 प्रतिशत अंशदान वाले प्रावधान का उल्लेख किया और कहा कि सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की तरह राज्यों पर 10 प्रतिशत भार ही रखना चाहिए.'
Vikas Bharat G Ram G Bill Live Updates: 'वीबी जी राम जी' जैसे ऐतिहासिक बिल के लिए मैं पीएम मोदी और शिवराज चौहान जी का आभार जताता हूं. यह सनातन की भावना और हिंदुत्व की भावना है कि जी राम जी का नाम उभरकर सामने आ गया. जब जी राम जी का नाम लेंगे तो इससे भ्रष्टाचार रुकेगा. गलत काम रुकेगा. गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
Vikas Bharat G Ram G Bill Live Updates: हिसार से कांग्रेस सांसद जय प्रकाश ने सदन में सरकार को घेरा. इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नाम को हटाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि गांधी एक ऐसे वैश्विक प्रतीक हैं, जिनके सामने विश्व भर के बड़े नेता नतमस्तक होते हैं.
जय प्रकाश ने कहा कि यह कानून ग्रामीण गरीबों के रोजगार की गारंटी के लिए है और 2005 में इस योजना के लागू होने से गांवों में बड़े स्तर पर लोगों को काम मिला था. हमने रोजगार को कानूनी गारंटी दी, लेकिन सरकार की मंशा अब खराब नजर आ रही है. उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए आगे कहा कि आपने तो अब तक किसानों की MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को भी कानूनी गारंटी का दर्जा नहीं दिया है.
Vikas Bharat G Ram G Bill Live Updates: जी राम जी बिल पर चर्चा शुरू हो चुकी है. वहीं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'विपक्ष से आग्रह है वह चर्चा के बाद उनका जवाब जरूर सुने. उन्होंने कहा कि इस बिल में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है.'
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि इन बिलों को स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति में भेजा जाए.
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