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Read MoreTamil Nadu Govt Governor Row: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) और राज्यपाल आरएन रवि (Governor RN Ravi) के बीच टकराव जारी है। सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में विधानसभा में 10 ऐसे विधेयकों को बहुमत से पारित किया गया है, जिन्हें राज्यपाल ने मंजूरी देने से मना करते हुए लौटा दिया था।
राज्यपाल की शक्तियों में होगी कमी
विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों में से दो-दो विधायक 2020 और 2023 में पारित किये गये थे, जबकि छह विधेयक पिछले साल पारित किए गए थे। इन विधेयकों का उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को चांसलर के पद पर पदोन्नत करके राज्यपाल की शक्तियों को कम करना है।
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राज्यपाल पर जमकर बरसे स्टालिन
सीएम स्टालिन ने विधानसभा में राज्यपाल रवि पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिना किसी उचित कारण के विधेयकों को रोकना अस्वीकार्य है। स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल ने अपनी व्यक्तिगत सनक के कारण बिल को लौटा दिए। यह अलोकतांत्रिक और जनविरोधी है।
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गैर-भाजपा शासित राज्यों काे बनाया जा रहा निशाना
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विधानसभा किसी विधेयक को दोबारा पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है तो वह उसे मंजूरी देने से इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गैर-भाजपा शासित राज्यों को राज्यपाल के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
गौरतलब है कि राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 नवंबर को अदालत ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल के द्वारा देरी करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। शीर्ष अदालत ने मामले पर केंद्र से जवाब मांगा है।
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