इस राज्य में दूसरा बच्चा पैदा करने पर बढ़ेगी सैलरी! IVF टेक्नोलॉजी के यूज पर 3 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी

Sikkim CM Prem Singh Tamang: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने जातीय समुदायों से अपील की है कि वे अपनी आबादी को बढ़ाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरा बच्चा पैदा होने पर सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। जोरेथांग शहर में एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रेम सिंह तमांग ने ये बातें कही।

सिक्किम के CM ने कहा कि सिक्किम की प्रजनन दर हाल के वर्षों में सबसे कम दर्ज की गई है, जिससे स्वदेशी समुदायों की आबादी घट गई है। तमांग ने कहा, “हमें महिलाओं सहित स्थानीय लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करके गिरती प्रजनन दर को रोकने की जरूरत है।”

"जातीय समुदायों के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें, दूसरा बच्चा पैदा करने पर सैलरी में बढ़ोतरी होगी"

◆ सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग का बयान

---विज्ञापन---

Prem Singh Tamang pic.twitter.com/G7WRwkxgnp

— News24 (@news24tvchannel) January 17, 2023

महिलाओं को मिलता है 365 दिन का मातृत्व अवकाश

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पहले ही सेवा में महिलाओं को 365 दिन का मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारियों को 30 दिन का पितृत्व अवकाश दे रही है ताकि उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों को दूसरा बच्चा पैदा करने पर एक वेतन वृद्धि और तीसरा बच्चा पैदा करने पर दो वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव किया है। तमांग ने स्पष्ट किया कि यह वित्तीय लाभ केवल एक बच्चे वाली महिला को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

आम लोगों को भी मिलेगी वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोग भी कई बच्चे पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता के पात्र होंगे, जिसका विवरण स्वास्थ्य और महिला एवं बाल देखभाल विभागों द्वारा तैयार किया जाएगा। तमांग ने कहा कि उनकी सरकार ने सिक्किम के अस्पतालों में IVF सुविधा शुरू की है ताकि कोई समस्या होने पर महिलाओं को गर्भधारण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे पैदा करने वाली सभी माताओं को 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आईवीएफ सुविधा से अब तक 38 महिलाएं गर्भधारण कर चुकी हैं और उनमें से कुछ मां भी बन चुकी हैं। बता दें कि सिक्किम की अनुमानित जनसंख्या वर्तमान में सात लाख से कम है, जिसमें से लगभग 80 प्रतिशत स्वदेशी समुदायों के हैं।