पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े फैसले लिए गए। भारत सरकार के इन फैसलों से साफ हो गया है कि किसी भी कीमत में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी। आइए जानते हैं कि भारत सरकार के इन फैसलों के क्या मायने हैं?
पाकिस्तानियों का वीजा रद्द
भारत सरकार ने कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान के कमर को तोड़ने का फैसला लिया। भारत अब पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। पाकिस्तानियों को अब भारत का वीजा नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा। SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।
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अटारी बॉर्डर की आवाजाही पर रोक
भारत ने पाकिस्तान के साथ आवाजाही को बंद करने का फैसला लिया। भारत-पाकिस्तान के बीच स्थित अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले वापस आ सकते हैं। अब दोनों के बीच सीमित आवाजाही पर ब्रेक लग गया।
बूंद-बूंद पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान
अब पाकिस्तान बूंद-बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएगा। इसे लेकर भारत सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को अब पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी नहीं मिलेगा। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की बड़ी आबादी प्रभावित होगी।
दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन को बंद
भारत सरकार ने दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन को बंद करने का फैसला लिया। साथ ही पाकिस्तानी दूतावास से जुड़े अधिकारी रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है और उन्हें एक सप्ताह में भारत छोड़ना पड़ेगा।
इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग भी बंद
भारत अपने लोगों का वीजा वापस ले लेगा। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग अब बंद किया जाएगा। इसे कूटनीतिक रिश्तों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया। अब पाकिस्तान को अपने ही देश में बेनकाब हो जाएगा। मोदी सरकार के इन फैसलों से पाकिस्तान की सरकार और वहां के आतंकियों पर दबाव पड़ेगा, जिससे उन्हें अपने ही देश में गृह युद्ध की स्थिति झेलना पड़ सकती है। ऐसे में पाकिस्तान को हर हाल में भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा।
यह भी पढ़ें : ‘Pahalgam Attack के आतंकियों की सूचना दो, मिलेंगे 20 लाख’, पुलिस का बड़ा ऐलान
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े फैसले लिए गए। भारत सरकार के इन फैसलों से साफ हो गया है कि किसी भी कीमत में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी। आइए जानते हैं कि भारत सरकार के इन फैसलों के क्या मायने हैं?
पाकिस्तानियों का वीजा रद्द
भारत सरकार ने कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान के कमर को तोड़ने का फैसला लिया। भारत अब पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। पाकिस्तानियों को अब भारत का वीजा नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा। SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।
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अटारी बॉर्डर की आवाजाही पर रोक
भारत ने पाकिस्तान के साथ आवाजाही को बंद करने का फैसला लिया। भारत-पाकिस्तान के बीच स्थित अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले वापस आ सकते हैं। अब दोनों के बीच सीमित आवाजाही पर ब्रेक लग गया।
बूंद-बूंद पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान
अब पाकिस्तान बूंद-बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएगा। इसे लेकर भारत सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को अब पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी नहीं मिलेगा। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की बड़ी आबादी प्रभावित होगी।
दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन को बंद
भारत सरकार ने दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन को बंद करने का फैसला लिया। साथ ही पाकिस्तानी दूतावास से जुड़े अधिकारी रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है और उन्हें एक सप्ताह में भारत छोड़ना पड़ेगा।
इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग भी बंद
भारत अपने लोगों का वीजा वापस ले लेगा। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग अब बंद किया जाएगा। इसे कूटनीतिक रिश्तों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया। अब पाकिस्तान को अपने ही देश में बेनकाब हो जाएगा। मोदी सरकार के इन फैसलों से पाकिस्तान की सरकार और वहां के आतंकियों पर दबाव पड़ेगा, जिससे उन्हें अपने ही देश में गृह युद्ध की स्थिति झेलना पड़ सकती है। ऐसे में पाकिस्तान को हर हाल में भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा।
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