Edited By Bhola Sharma
One Nation One Election
One Nation One Election Law Commission Shares Roadmap With Ram Nath Kovind: एक देश-एक चुनाव संबंधित मुद्दे पर बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में समिति की दूसरी मीटिंग हुई। इस मौके पर लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने देश में एक साथ चुनाव कराने के रोडमैप पर चर्चा की। उन्होंने समिति के सामने प्रजेंटेशन भी दिया। इस दौरान एक वेबसाइट लॉन्च की गई। पार्टियों से राय मांगी गई है। इसके लिए पार्टियों को तीन महीने का वक्त दिया गया है।
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी. कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल थे। इस मौके पर समिति ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन के इस्तीफे पर भी मुहर लगाई गई। बताया जा रहा है कि बैठक में आयोग ने एक साथ चुनाव कराने के संबंधित प्रारूपों और संविधान में आवश्यक बदलावों पर लंबी चर्चा की गई।
"हमने एक राष्ट्र एक चुनाव पर सरकारी पैनल को विस्तार से अपनी प्रस्तुति दी"
◆ भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी ने कहा
◆ विधि आयोग ने दोहराई पिछली रिपोर्ट, 2018 में सौंपी गई थी मसौदा रिपोर्ट #OneNationOneElection #Elections2023 #LawCommission pic.twitter.com/HRRLBobLIQ
— News24 (@news24tvchannel) October 25, 2023
उच्च स्तरीय समिति ने यह भी बताया कि 6 राष्ट्रीय पार्टियों, 33 राज्य पार्टियों और 7 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को एक राष्ट्र एक चुनाव पर उनके सुझाव आमंत्रित करने के लिए पत्र भेजे गए हैं। सचिव ने समिति को आगे बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक वेबसाइट www.onoe.gov.in भी बनाई गई है। पार्टियों को अगले तीन महीने में अपने विचार लिखित रुप में भेजने का विकल्प दिया गया है
#WATCH | Union Home Minister Amit Shah arrives at Jodhpur hostel in Delhi to attend the meeting of the committee formed for 'One Nation, One Election' pic.twitter.com/P3XxEaXCgh
— ANI (@ANI) October 25, 2023
लॉ कमीशन देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मसौदे पर काम कर रहा है। इसमें कार्यकाल को बढ़ाकर या घटाकर विधाानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने का विकल्प भी शामिल है, ताकि ये चुनाव 2029 में एक साथ कराए जा सकें। कहा जा रहा है कि लॉ कमीशन लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक आम मतदाता सूची के लिए एक सिस्टम तैयार कर रहा है। ताकि लागत और जनसंसाधान के उपयोग को कम किया जा सके।
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