Om Pratap
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Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023 Sonia Gandhi Speech: महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर सोनिया गांधी ने लोकसभा में अपना पक्ष रखा। लोकसभा के स्पेशल सेशन में बुधवार को चर्चा के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की ओर से, मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हूं।
महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि ये मेरे जीवन का भी एक भावनात्मक क्षण है। पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तय करने के लिए संवैधानिक संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी की ओर से लाया गया था।
#WATCH | Women's Reservation Bill | Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi says, "This is an emotional moment of my own life as well. For the first time, Constitutional amendment to decide women's representation in local body election was brought by my life partner… pic.twitter.com/stm2Sggnor
— ANI (@ANI) September 20, 2023
सोनिया गांधी ने कहा कि बाद में, पीएम पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इसे राज्यसभा में पारित कर दिया। परिणामस्वरूप, हमारे पास स्थानीय निकायों के माध्यम से देश भर में 15 लाख निर्वाचित महिला नेता हैं। राजीव गांधी का सपना केवल आंशिक रूप से पूरा हुआ है। यह इस विधेयक के पारित होने के साथ पूरा हो जाएगा।
सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है। विधेयक के पारित होने को लेकर हम खुश हैं लेकिन हमें चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि भारतीय महिलाएं पिछले 13 साल से अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का इंतजार कर रही हैं। अब उन्हें कुछ साल और इंतजार करने को कहा जा रहा है। कितने साल? क्या भारतीय महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? (Phentermine) कांग्रेस की मांग है कि बिल को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए लेकिन जाति जनगणना भी कराई जाए और आरक्षण की व्यवस्था की जाए।
#WATCH | Women's Reservation Bill | Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi says, "…On behalf of Indian National Congress, I stand in support of Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023…" pic.twitter.com/BrzkEkba8G
— ANI (@ANI) September 20, 2023
DMK सांसद कनिमोझी ने कहा कि मुझे महिला आरक्षण विधेयक के बारे में चर्चा में शामिल होते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि हम सभी एक-दूसरे का समर्थन करेंगे और इस विधेयक को पारित करने के लिए एक साथ खड़े होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ने इस बिल को राजनीतिक अवसर के रूप में लिया है। महिला आरक्षण बिल भाजपा का चुनावी वादा है।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष ने कहा कि हम इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करते हैं। पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां महिला मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि देश के 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन एक भी भाजपा शासित राज्य में मुख्यमंत्री महिला नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोकसभा में हमारी पार्टी यानी TMC की 40 फीसदी महिलाएं सांसद हैं।
सोनिया गांधी के बोलने के बाद झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़े हुए। उन्होंने जैसे बोलना शुरू किया, विपक्ष के सांसद खड़े होकर हंगामा करने लगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा कि क्या पुरुष महिलाओं की चिंता नहीं कर सकते? इसके बाद निशिकांत दुबे ने महिला आरक्षण को लेकर अपने विचार रखे।
निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में महिला आरक्षण क्यों नहीं दिया? मुझे लगा कि आज महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी अपनी बात रख रहीं हैं तो वे राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगी। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने इसमें भी राजनीति की। निशिकांत दुबे ने कहा कि महिला आरक्षण बिल के लिए सदन में और सदन के बाहर जिसने सबसे ज्यादा आवाज उठाई है, उसमें पश्चिम बंगाल की गीता मुखर्जी और भाजपा की सुषमा स्वराज हैं, वे दोनों इस विधेयक के बारे में सबसे अधिक मुखर रही हैं, लेकिन सोनिया जी ने एक बार भी उनका जिक्र नहीं किया।
बता दें कि केंद्र सरकार ने एक दिन पहले यानी मंगलवार को निचले सदन यानी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पेश किया था। मंगलवार को ही पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया था। उन्होंने पक्ष और विपक्ष के सभी सासंदों से इस बिल का समर्थन करने की अपील की।
महिला आरक्षण बिल को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिला आरक्षण जरूरी है और हम शुरू से ही इसकी मांग कर रहे हैं। वे (मोदी सरकार) इसे लागू नहीं करेंगे इसलिए उन्हें जो करना था वह करना चाहिए था। हमने उनसे जाति आधारित जनगणना करने को कहा है। हमने इसकी मांग की है।
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