UPI ट्रांजेक्शन पर मिलेंगे पैसे, किसानों को तोहफा, हाईवे का निर्माण, पढ़ें कैबिनेट मीटिंग के 4 बड़े फैसले?

आने वाले समय में देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें 2000 रुपये तक की UPI पेमेंट करने पर लगने वाले चार्ज को हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा, किसानों के लिए भी बड़े फैसले लिए गए, साथ ही डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए न केवल पैसों का आवंटन के अलावा, दूध के उत्‍पादन को बढ़ाने के लिए राष्‍ट्रीय गोकुल मिशन की भी शुरुआत करने का भी ऐलान किया गया। देश में गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए हाईवे के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। जानिए इस मीटिंग में और क्या कुछ खास बातें सामने आईं।

UPI पेमेंट पर बड़ा फैसला

मीटिंग में छोटे दुकानदारों को राहत दी गई, जिसके लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपये के अनुमानित इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। मीटिंग में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ‘व्यक्ति से व्यापारी’ (P2M) तक कम मूल्य के BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा दिया जाएगा। जिसके लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी गई है। सरकार की इस योजना के तहत UPI से पेमेंट लेने वाले छोटे दुकानदारों को हर लेनदेन पर 0.15 फीसदी इंसेन्टिव दिया जाएगा। हालांकि, यह योजना सिर्फ 2,000 रुपये तक यूपीआई ट्रांजैक्शन पर ही लागू की जाएगी। इसके साथ ही, 2000 रुपये तक के भुगतान पर लगने वाला चार्ज खत्म हो गया है।

Cabinet approves Incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (P2M)

✅ Eligible Transactions: UPI P2M transactions up to ₹2,000
✅ Incentive Rate: 0.15% of transaction value
✅ Disbursement: 80% of admitted claims disbursed quarterly without conditions pic.twitter.com/5PaidyVnOC

---विज्ञापन---

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) March 19, 2025

ये भी पढ़ें: ऑनलाइन अश्लील सामग्री को लेकर बरती जाएगी सख्ती, सरकार ने लागू किए ये नए नियम

किसानों के लिए क्या?

केंद्रीय कैबिनेट ने इस मीटिंग में किसानों की परेशानी को खत्म करने के लिए भी फैसला लिया है। आपको बता दें कि देश में किसानों को खेती के समय यूरिया की सबसे ज्‍यादा परेशानी रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने अमोनिया और यूरिया पर बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि उर्वरक की जरूरतों को पूरा करने के लिए असम में कॉम्‍प्लेक्‍स का निर्माण किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से यूरिया के उत्‍पादन में बढ़ोतरी होगी। असम में नया उत्‍पादन हब बनने से इस समस्‍या से छुटकारा मिल जाएगा।

हाईवे के निर्माण को मंजूरी

महाराष्ट्र में JNPA पोर्ट (Pagote) से चौक (29.219 किमी) तक 6-लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इस हाई स्पीड हाईवे को 4500.62 करोड़ रुपये की कुल लागत से बनाया जाएगा, जिसे बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (BOT) मोड पर डेवलप करने का काम किया जाएगा। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि पलासपे फाटा, डी-पॉइंट, कलंबोली जंक्शन, पनवेल जैसे शहरी क्षेत्रों में भीड़ रहती है, जिसकी वजह से जेएनपीए पोर्ट से एनएच-48 और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के धमनी गोल्डन क्वाडरिलेटरल (GQ) सेक्शन तक पहुंचने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। इसके बनने से जाम यात्रा का समय काफी हद तक कम हो जाएगा।

Construction of a 6-lane access controlled Greenfield Highway from JNPA Port to Chowk in Maharashtra, approved by the cabinet.

🛣️ Total Distance: 29 km
🛣️ Mode: Build, Operate and Transfer (BOT)
🛣️ Total Cost: Rs. 4,500 Crore pic.twitter.com/gRyo41fik6

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) March 19, 2025

गोकुल मिशन की शुरुआत

कैबिनेट की मीटिंग में चौथा बड़ा फैसला राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत करने का लिया गया। इस मिशन का उद्देश्य देश में दूध के उत्‍पादन को बढ़ाना है। जिसके लिए सरकार ने 3,400 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। इसमें यह सुनिश्चित करना है कि दूध के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए? कैसे किसानों को गांव के पास ही सुविधाएं दी जाएं? साथ ही किसानों को डेयरी उद्योग की तरफ आकर्षित किया जा सके। आपको बता दें कि 2023-24 में देश में कुल दूध उत्‍पादन 2.39 करोड़ लीटर था, जिसे 2025 में और बढ़ाने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है।

नहीं हुआ महंगाई भत्ते का ऐलान

इसके अलावा, कैबिनेट मीटिंग में करोड़ों केंद्रिय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा ऐलान होने की उम्मीद थी। हालांकि, इस मीटिंग में DA को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से इसको लेकर मांग की थी कि महंगाई भत्ते में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पर जल्द ही सरकार के बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें: ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े खतरों पर सरकार सख्त, नए आईटी नियम का कड़ाई से पालन