मराठा आरक्षण : मनोज जरांगे ने खत्म किया अनशन, शिंदे सरकार को मांगें पूरी करने के लिए 2 महीने का दिया समय

Manoj Jarange ends fast : मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि हम सरकार को 2 जनवरी तक का समय दे रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल अपनी भूख हड़ताल छोड़ रहे हैं। मनोज जारांगे ने कहा कि सरकार मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तैयार है।

Maratha Reservation

मराठा आरक्षण : मनोज जरांगे ने खत्म किया अनशन।

Manoj Jarange ends fast: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पिछले नौ दिन से अनशन कर रहे मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। साथ ही महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दो महीने का समय दिया है। 2 जनवरी तक आरक्षण नही मिलने पर मुंबई में फिर से आंदोलन करने के लिए कहा है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि हम सरकार को 2 जनवरी तक का समय दे रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल अपनी भूख हड़ताल छोड़ रहे हैं। मनोज जारांगे ने कहा कि सरकार मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तैयार है। यह विशेष रूप से महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए है। यदि आंशिक आरक्षण का निर्णय हुआ होता तो हमारा एक भाई परेशान होता और दूसरा खुश होता है। सबकी दिवाली मधुर हो। मेरा यह मत नहीं है कि एक मीठा है और दूसरा कड़वा है। इसलिए पूरे महाराष्ट्र के लिए काम करें।

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सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम जे गायकवाड़ और सुनील शुक्रे आज अंतरवली सराती गए और मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की। इस मौके पर उद्योग मंत्री उदय सामंत, धनंजय मुंडे समेत अन्य नेता वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल को कानूनी पहलुओं के बारे में बताया। हम ओबीसी के आरक्षण से समझौता किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देना चाहते हैं।

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सरकार को दो जनवरी तक दिया अल्टीमेटम
जारंगे ने कहा कि यदि आप समय लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन सभी भाइयों को आरक्षण देने का निर्णय लीजिए। जरांजे से सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम जे गायकवाड़ और सुनील शुक्रे आज अंतरवली सराती गए और मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की। इस मौके पर उद्योग मंत्री उदय सामंत, धनंजय मुंडे समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल को कानूनी पहलुओं के बारे में बताया। हम ओबीसी के आरक्षण से समझौता किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देना चाहते हैं।

इसके लिए मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को निर्धारित करने के मानदंडों को पूरा किया जा रहा है। उनका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसे कुछ समय दीजिए। समस्या एक-दो दिन में हल नहीं होती। हम मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने जा रहे हैं। तो थोड़ा वक्त दीजिए, इन दोनों रिटायर जजों ने मनोज जारांगे पाटिल से कहा।

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