नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) के मियाद को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले राशन को तीन महीने के लिए बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है। यानी के ये योजना तीन महीनों तक जारी रहेगी।
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वित्त मंत्रालय ने कहा कि तीन महीने योजना बढ़ाने से करीब 45 हजा़र करोड़ रुपये का भार आएगा। इसको लेकर वित्त मंत्रालय का सुझाव है कि इसमें दिए जाने वाले अन्न की मात्रा में कटौती कर दी जाए। बता दें कि इस योजना को कोरोना संकट के दौरान जारी किया गया था। इसके तहत बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है।
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क्या है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना?
मोदी सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के मकसद से मोदी सरकार ये योजना लेकर आई थी। इस योजना के तहत 5 किलो मुफ्त चावल या गेंहू, 1 किलो चना 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया जाता है। इस योजना को सबसे पहले मार्च 2020 में पहले चरण 3 महीनों यानी अप्रैल-जून 2020 के लिए पहले चरण में लागू किया गया था। अब तक इस स्कीम के 6 चरण हो चुके हैं।
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नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) के मियाद को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले राशन को तीन महीने के लिए बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है। यानी के ये योजना तीन महीनों तक जारी रहेगी।
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वित्त मंत्रालय ने कहा कि तीन महीने योजना बढ़ाने से करीब 45 हजा़र करोड़ रुपये का भार आएगा। इसको लेकर वित्त मंत्रालय का सुझाव है कि इसमें दिए जाने वाले अन्न की मात्रा में कटौती कर दी जाए। बता दें कि इस योजना को कोरोना संकट के दौरान जारी किया गया था। इसके तहत बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है।
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मोदी सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के मकसद से मोदी सरकार ये योजना लेकर आई थी। इस योजना के तहत 5 किलो मुफ्त चावल या गेंहू, 1 किलो चना 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया जाता है। इस योजना को सबसे पहले मार्च 2020 में पहले चरण 3 महीनों यानी अप्रैल-जून 2020 के लिए पहले चरण में लागू किया गया था। अब तक इस स्कीम के 6 चरण हो चुके हैं।
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