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Electoral Bond scheme Supreme Court reserves verdict BJP Congress Donation: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड (गुमनाम फंडिंग) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इलेक्शन कमीशन (ECI) से सभी राजनीतिक दलों को 30 सितंबर तक मिले गुमनाम फंडिंग का डेटा तलब किया है। इसके लिए ईसीआई को दो हफ्ते का समय दिया गया है। ईसीआई को डेटा एक सीलबंद लिफाफे में देना होगा। हालांकि अगली सुनवाई की तारीख का खुलासा नहीं किया गया है।
इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने के लिए चार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं। याचिकाकर्ताओं में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), कांग्रेस नेता जय ठाकुर और सीपीएम पार्टी शामिल है। जिस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की है। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। वहीं, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा।
Supreme Court reserves its verdict on a batch of pleas challenging the Central government’s Electoral Bond scheme which allows for anonymous funding to political parties.
— ANI (@ANI) November 2, 2023
गुरुवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत के संबंध में सवाल पूछा। चंदा कौन दे रहा है, यह सरकार को पता होता है। बॉन्ड मिलते ही सरकार को पता चल जाता है कि किसने कितना चंदा दिया। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार यह बिल्कुल नहीं जानना चाहती कि किसने चंदा दिया। क्योंकि चंदा देने वाला अपनी पहचान छिपाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि दूसरी पार्टी को पता चले।
इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा शासन में नोटिफाई हुआ। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को इस स्कीम को नोटिफाई किया था। इसके तहत इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई अकेले या मिलकर खरीद सकता है। इस स्कीम को 2017 में चैलेंज किया गया था, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई।
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने 30 अक्टूबर को भाजपा पर आरोप लगाया था कि भाजपा बड़े कॉर्पोरेट्स से गुप्त और षडयंत्रकारी तरीके से फंड जुटाना चाहती है। हम पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से फंडिंग में विश्वास रखते हैं। वहीं, अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लोगों को पार्टियों को मिलने वाले फंड्स का सोर्स जानने का अधिकार नहीं है। क्योंकि ये स्कीम किसी प्रकार के कानून या अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।
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भोलानाथ शर्मा न्यूज 24 में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें प्रिंट, टीवी और वेब जर्नलिज्म में 11 सालों का अनुभव है। मूलरूप से अयोध्या (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं। स्नातक तक की पढ़ाई बहराइच और पत्रकारिता में परास्नातक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से किया है। इसके बाद कैरियर की शुरुआत 2012 में दूरदर्शन केंद्र लखनऊ से की। इसके बाद राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और इंडिया न्यूज यूपी/यूके में अपनी सेवा दे चुके हैं।
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