दिल्ली-उत्तराखंड समेत चार राज्यों के हाईकोर्ट को मिले नए न्यायाधीश, मंत्रालय ने जारी की सूची
Edited By Naresh Chaudhary
प्रतीकात्मक तस्वीर।
Delhi News: कानून और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में कई न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की पदोन्नत किया है। केंद्र सरकार की ओर से चार उच्च न्यायालयों के लिए जारी अधिसूचना में 13 न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता शामिल हैं।
हाईकोर्ट के कई जजों के भी तबादले
समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा का तबादला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को ट्वीट किया और कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद कई न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जा रही है।
In exercise of the power conferred by the Constitution of India, the President of India, after consultation with Chief Justice of India, is pleased to appoint the following as Judges in the High Courts and also transfer High Court Judges. pic.twitter.com/nFLkjZevab
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 27, 2023
इन न्यायिक अधिकारियों की हुई पदोन्नति
तबादला सूची के अनुसार, न्यायिक अधिकारी संजय कुमार जायसवाल को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायिक अधिकारी गिरीश कठपालिया और मनोज जैन को भी दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
रूपेश चंद्र वार्ष्णेय, अनुराधा शुक्ला, संजीव सुधाकर कलगांवकर, प्रेम नारायण सिंह, अचल कुमार पालीवाल, हिरदेश, अवनींद्र कुमार सिंह, न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित, अधिवक्ता और विवेक भारती शर्मा, न्यायिक अधिकारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे।
एएनआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को विभिन्न उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए कई न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की। जिसके बाद केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय की ओर से तबादला सूची जारी की गई है।
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