NHAI 8 New Projects in 5 States: देश के पांच राज्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 8 बड़े राजमार्गों की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखा दी है। 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली ये परियोजनाएं पांच राज्यों को फायदा पहुंचाएंगी। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सभी परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं।
किन राज्यों को होगा फायदा
राजमार्गों से जुड़े 8 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद पांच बड़े राज्यों को लाभ होगा। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। NHAI ने इसे लेकर डेवलपर्स के साथ बैठक शुरू कर दी है। सभी 8 परियोजनाएं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित होंगी। इन 8 परियोजनाओं में से कुछ की लिस्ट आप नीचे बनी टेबल में देख सकते हैं।
| परियोजना का नाम | किलोमीटर (KM) | राज्य |
| अयोध्या बायपास | 68 KM | उत्तर प्रदेश |
| गुवाहटी रिंग रोड | 121 KM | असम |
| खड़गपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे | 516 KM | पश्चिम बंगाल |
| 6 लेन आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे | 88 KM | उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश |
| 8 लेन हाइवे नासिक और खेड हाइवे | 30 KM | महाराष्ट्र |
PPP प्रोजेक्ट पर आधारित
नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 8 प्रोजेक्ट्स के लिए बोलियां शुरू कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार NHAI अधिकारियों का कहना है कि कुछ प्लेयर्स हैं, जो सिर्फ PPP प्रोजेक्ट्स लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसमें अच्छा फीडबैक मिलता है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद हम आंवटन शुरू करेंगे।
Advanced Traffic Management System (ATMS) has been deployed by #NHAI on the #Bengaluru–#Mysuru access-controlled section of NH-275 in #Karnataka. The state-of-the-art system will enhance road safety and will help to reduce incident response time and digital enforcement. pic.twitter.com/4DgSQxL5Yo
---विज्ञापन---— NHAI (@NHAI_Official) August 1, 2024
कब मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी?
बता दें कि NHAI इसी साल दिसंबर महीने के अंत तक सभी प्रोजेक्ट को कैबिनेट के पास भेज सकती है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद हाईवे एजेंसियां 3डी नोटिफिकेशन जारी करेंगी। जिसके बाद भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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