नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोक सभा में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक, 2023 ) को पेश करने जा रहे हैं। लम्बे समय से इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब इसे लोकसभा की कार्यसूची में शामिल कर दिया गया है। आज गृह मंत्री सदन में इसे पेश करेंगे। इस खबर के बाद विपक्षी दलों खासकर आम आदमी पार्टी के तरफ से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी।
विपक्ष के आरोपों का जवाब देने का मोर्चा संसदीय कार्य मंत्री ने संभाला
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 ‘ पर आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के विरोध को खारिज किया है। संसद भवन में न्यूज 24 से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकार से जुड़ा बिल संविधान के मुताबिक ही लाया जा रहा है।
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बिल कानूनी रूप से पुख्ता और संवैधानिक तौर पर ठीक है
प्रल्हाद जोशी ने यह भी जोड़ा कि दुनिया के जिन देशों में भी संघीय ढांचा, यानी भारत की तरह व्यवस्था है, वहां देशों की राजधानी का एक अलग स्टेटस बना रहता है। जोशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसे ही बेतुका बयान देती रहती है ये उनकी आदत है। सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि गृह मंत्रालय ने तमाम बातों और संवैधानिक मामलों की जांच पड़ताल करके ऐसा बिल लाया है जो कि कानूनी रूप से पुख्ता है और संवैधानिक तौर पर ठीक है।
आरोप लगाते हुए जोशी ने कहा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को यह समझना चाहिए कि पूरे देश ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को दो बार बंपर बहुमत देकर चुना है। कांग्रेस के समर्थन पर कटाक्ष करते हुए, प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस के भी कुछ नेता ये मानते हैं कि दिल्ली से जुड़ा बिल दिल्ली के हित में है।
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