Monday, 6 July, 2026

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आयुष्मान योजना से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, मोदी की कैबिनेट बैठक में लिए ये 5 बड़े फैसले

Modi Cabinet Meeting : मोदी की कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने आयुष्मान योजना से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन को मंजूरी दी। साथ ही दूरदराज की बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए हरी झंडी दी गई।

Edited By : Deepak Pandey | Updated: Sep 11, 2024 23:17

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Modi Cabinet Meeting Decision : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योजनाओं की जानकारी दी। इस मीटिंग में स्वास्थ्य, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों समेत 5 अहम योजनाओं को मंजूरी मिली। आइए जानते हैं सबकुछ। आयुष्‍मान भारत योजना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 70 साल और उससे ऊपर आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। चाहे वो गरीब हों, चाहे मध्यम वर्ग के हों, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हों, उन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। यह भी पढ़ें : सीनियर सिटीजन के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, मिलेगा इस योजना का लाभ, होगा फ्री इलाज अक्षय ऊर्जा पर फोकस मोदी कैबिनेट की बैठक में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 12,461 करोड़ के आवंटन और 31,350 मेगावाट की क्षमता वाली जलविद्युत योजना को अनुमति मिली। इसका लक्ष्य साल 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त कर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। इस स्कीम से पुलों, सड़कों, ट्रांसमिशन लाइनों और संचार सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचों का विकास होगा। पीएम ई-ड्राइव स्‍कीम के लिए बड़ा बजट इस मीटिंग में पीएम ई-ड्राइव योजना को भी हरी झंडी मिली, जिसके लिए 10,900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इस योजना से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे पर 14,028 ई-बस और 88,500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मिली अनुमति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अगले चरण को मंजूरी मिली। इस योजना को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ाया गया। इसके तहत सरकार 70,125 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे 25 हजार बस्तियों को संपर्क से जोड़ने के लिए 62,500 किमी सड़कों का निर्माण होगा। यह भी पढ़ें : 17 लाख लोगों को रोजगार देगी केंद्र सरकार, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मिली मंजूरी मिशन मौसम के लिए बजट निर्धारित मोदी सरकार ने इस बैठक में मिशन मौसम के लिए बजट निर्धारित किया। इसके तहत मौमम की बेहतर तरीके से निगरानी के लिए दो साल में 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 संस्थान हैं, जिसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और मध्यम दूरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए नेशनल सेंटर शामिल हैं।

आयुष्‍मान भारत योजना

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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 70 साल और उससे ऊपर आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। चाहे वो गरीब हों, चाहे मध्यम वर्ग के हों, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हों, उन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी।

यह भी पढ़ें : सीनियर सिटीजन के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, मिलेगा इस योजना का लाभ, होगा फ्री इलाज

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अक्षय ऊर्जा पर फोकस

मोदी कैबिनेट की बैठक में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 12,461 करोड़ के आवंटन और 31,350 मेगावाट की क्षमता वाली जलविद्युत योजना को अनुमति मिली। इसका लक्ष्य साल 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त कर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। इस स्कीम से पुलों, सड़कों, ट्रांसमिशन लाइनों और संचार सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचों का विकास होगा।

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पीएम ई-ड्राइव स्‍कीम के लिए बड़ा बजट

इस मीटिंग में पीएम ई-ड्राइव योजना को भी हरी झंडी मिली, जिसके लिए 10,900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इस योजना से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे पर 14,028 ई-बस और 88,500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है।

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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मिली अनुमति

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अगले चरण को मंजूरी मिली। इस योजना को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ाया गया। इसके तहत सरकार 70,125 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे 25 हजार बस्तियों को संपर्क से जोड़ने के लिए 62,500 किमी सड़कों का निर्माण होगा।

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यह भी पढ़ें : 17 लाख लोगों को रोजगार देगी केंद्र सरकार, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मिली मंजूरी

मिशन मौसम के लिए बजट निर्धारित

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मोदी सरकार ने इस बैठक में मिशन मौसम के लिए बजट निर्धारित किया। इसके तहत मौमम की बेहतर तरीके से निगरानी के लिए दो साल में 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 संस्थान हैं, जिसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और मध्यम दूरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए नेशनल सेंटर शामिल हैं।

First published on: Sep 11, 2024 11:16 PM

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Deepak Pandey

मैं 12 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान समेत कई संस्थानों में काम कर चुका हूं। इस वक्त न्यूज 24 डिजिटल में कार्यरत हूं।

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