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Railway Budget 2023: रेलवे को 2.40 लाख करोड़ का बजट, 2013 के बाद 9 गुना ज्यादा

Railway Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में 2023-24 का बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि रेलवे को 2.40 लाख करोड़ का बजट (Railway Budget 2023) आवंटित किया गया है, जो 2013-14 से 9 गुना ज्यादा है। उनका दावा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। इस धन […]

Edited By : News24 हिंदी | Updated: Feb 1, 2023 13:00
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Railway Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में 2023-24 का बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि रेलवे को 2.40 लाख करोड़ का बजट (Railway Budget 2023) आवंटित किया गया है, जो 2013-14 से 9 गुना ज्यादा है। उनका दावा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। इस धन से रेलवे के विकास पर काम किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘रेलवे में 100 नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। नई योजनाओं के लिए 75 करोड़ का फंड मुहैया कराया गया है। प्राइवेट सेक्टर की मदद से सभी 100 योजनाओं को चिन्हित कर लिया गया है।’ बता दें कि केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय को 2022 में कुल 140367.13 करोड़ रुपए आवंटित किया था। तब वित्त मंत्री ने कहा था कि अगले तीन सालों में सेमी हाई स्पीड वाली 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी।

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बजट पेश होने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में कोविड महामारी के बाद यात्री और माल ढुलाई दोनों क्षेत्रों में सुधार के लिए रेलवे के प्रयासों की सराहना की गई थी। इसने धन में पर्याप्त वृद्धि के लिए सरकार को भी श्रेय दिया था।

2013 में 63 हजार करोड़ था रेलवे बजट

2013-14 में तत्कालीन रेलवे मंत्री पवन कुमार बंसल ने रेल बजट पेश किया था। तब रेलवे का बजट 63,363 करोड़ था। तब 67 नई एक्सप्रेस और 27 पैसेंजर ट्रेनें बढ़ाई गई थीं।

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2022 में 100 टर्मिनल बनाने का हुआ था ऐलान

2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान का ऐलान किया था। यह भी कहा था कि 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाया जाएगा। अगले तीन सालों में इसका निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पिछले बजट में रेलवे, छोटे किसानों और मध्यम उद्यमों के लिए ट्रांसपोर्ट बुनियादी ढांचा विकसित करने का ऐलान किया था।

2017 से पहले अलग से पेश होता था रेलवे बजट

केंद्र सरकार पहले रेलवे बजट को अलग से पेश करती थी। मतलब ये आम बजट का हिस्सा नहीं होता था। लेकिन 2017 में मोदी सरकार ने रेलवे और आम बजट को एक में मिला दिया। यानी रेलवे बजट को आम बजट का हिस्सा बना दिया। सरकार का कहना था कि उसे ऐसा करने के लिए नीति आयोग ने सलाह दी थी।

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First published on: Feb 01, 2023 12:18 PM
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