Rajesh Bharti
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5 Benefits of 2.11 Lakh Crore Dividend : केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी रकम मिलने जा रही है। यह रकम करीब 2.11 लाख करोड़ रुपये होगी। पिछले साल रिजर्व बैंक ने डिविडेंड के तौर पर 87,416 करोड़ रुपये दिए थे। इस बार यह रकम पिछले साल के मुकाबले करीब डेढ़ गुना ज्यादा है। केंद्र सरकार इस रकम का इस्तेमाल कई योजनाओं में कर सकती है जिसका सीधा फायदा आम इंसान को मिलेगा।
आखिर कहां से आता है रिजर्व बैंक के पास इतना पैसा
एक सवाल यह भी है कि रिजर्व बैंक के पास आखिर इतना पैसा कहां से आता है? तो बता दें कि केंद्रीय बैंक भी दूसरे बैंकों की तरह कमाई करता है। यह कमाई इन तरीकों से होती है:
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RBI कई तरह से अपनी कमाई करता है।
- रिजर्व बैंक कई जगह निवेश करता है जिससे उसे कमाई होती है। इसमें सरकारी बॉन्ड प्रमुख हैं।
- RBI अपने पास डॉलर समेत कई विदेशी करेंसी रखता है और इन्हें बेचकर कमाई करता है।
- केंद्रीय बैंक की सिक्योरिटीज घरेलू मार्केट और विदेशों में रखी होती है। इससे भी रिजर्व बैंक को फायदा होता है।
- रिजर्व सोने को भी RBI ऊंचे दाम पर बेचता है, जिससे उसे कमाई होती है।
- रिजर्व बैंक के पास प्रॉफिट वाली रकम में से डिविडेंड देती है। डिविडेंड देने के बाद जो रकम बचती है, उससे मिलने वाली ब्याज से भी रिजर्व बैंक की कमाई होती है।
The Reserve Bank of India (RBI)🏦 on it’s 608th meeting, approved a dividend for the Central government of Rs 2.11 lakh crore for FY24, which is 141 percent higher📈 than FY23.
The central government’s contingency risk buffer has been increased to 6.5% from 6%.#rbi #dividend pic.twitter.com/rIQ8E3mmOv
---विज्ञापन---— Artharjan (@artharjan) May 23, 2024
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सरकार इन 5 जगहों पर कर सकती है डिविडेंड से मिली रकम का इस्तेमाल
केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक से जो रकम मिलती है, उसका इस्तेमाल देश की कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। ऐसे में इस बार सरकार को जो 2.11 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे, उस रकम का इस्तेमाल इन 5 प्रमुख जगहों पर किया जा सकता है। इन योजनाओं का सीधा संबंध आम आदमी से जुड़ा है।
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- सरकार की तरफ से कई कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं। इनमें मनरेगा, एलपीजी सब्सिडी, फ्री राशन, किफायती घर आदि शामिल हैं। इन योजनाओं को आगे भी चलाने में सरकार को कोई परेशानी नहीं आएगी।
- सरकार नए प्रोजेक्ट के जरिए इनमें निजी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। इससे निजी क्षेत्र में कई नई नौकरियां पैदा होने की संभावना होगी।
- अतिरिक्त रकम मिलने पर सरकार कोई और नई कल्याणकारी योजना की घोषणा कर सकती है।
- देश के इंफ्रा सेक्टर को बेहतर बनाए रखने और इसकी गति बढ़ाने के लिए भी सरकार इस रकम का इस्तेमाल कर सकती है। इतनी रकम आने पर सरकार कई नए प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकती है।
- शेयर मार्केट में बढ़ोतरी होगी क्योंकि निवेशकों का सरकार पर भरोसा बढ़ेगा। ऐसे में उम्मीद लगा सकते हैं कि शेयर मार्केट में तेजी से नए निवेशक आएंगे। वहीं सिस्टम में लिक्विडिटी भी बढ़ेगी।
