Pankaj Mishra
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PM Kisan Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करीब 12 करोड़ किसानों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त (PM Kisan Yojana 12th Instalment) जारी कर दी है। पीएम मोदी ने इसके लिए 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। इसके साथ ही किसानों का लंबे असरे से पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया है।
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हालांकि इस बार पीएम किसान निधि की 12वीं किस्त का पैसा लाखों किसानों के खाते में नहीं है। दरअसल पिछले दिनों सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाभार्थियों के पात्रता में कुछ महत्वपूर्ण किया और साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया। जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया था उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं।
ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
- पहले पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। यहां आपको राइट साइड पर Farmers Corner का विकल्प मिलेगा। यहां Beneficiary Status के ऑप्शन पर क्लिक करें। नया पेज खुल जाएगा।
- नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से कोई एक विकल्प चुनें। इन तीन नंबरों के जरिये आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं।
- आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भरिए। इसके बाद Get Data पर क्लिक करें। यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी।
- अगर आपको FTO is Generated and Payment Confirmation is Pending लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका अमाउंट प्रोसेस हो रहा है।
आपको बता दें, 12वीं किस्त को लेकर आपके मन में कोई सवाल या शिकायत है तो आप तो आप पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ई-मेल आईडी (pmkisan-ict@gov.in) पर आप अपनी शिकायत मेल भी कर सकते हैं।
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गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तहत एक केंद्रीय योजना है, जिसका मकसद उन किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्हें सहायता की जरूरत है। पूरी तरह से सरकार समर्थित योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना उन सभी किसानों के परिवारों के लिए लागू है जिनके पास सीमित भूमि है।
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