Scheme for Farmer: भारत सरकार ने किसानों के लिए एक नई स्कीम शुरू की है, जिसके तहत इनको आसानी से लोन मिल जाएगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बीते सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसीप्ट का लाभ उठाकर किसानों को फसल कटाई के बाद आसानी से लोन हासिल करने में मदद करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की लोन गारंटी योजना शुरू की। इस योजना के तहत वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) रजिस्टर्ड रिपॉजिटरी द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (ई-एनडब्ल्यूआर) के आधार पर लोन मिलने में आसानी होगी और बैंक भी इससे इंकार नहीं करेंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं।
1,000 करोड़ रुपये की गारंटी
इस योजना के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि हमने 1,000 करोड़ रुपये का एक कोष प्रदान किया है। इसका उद्देश्य बैंकों को उदार दृष्टिकोण के साथ लोन देने के लिए प्रोत्साहित करना है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने विस्तार की महत्वपूर्ण संभावनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि फसल कटाई के बाद मिलने वाला लोन ( Post Harvesting Landing ) 21 लाख करोड़ रुपये के कुल कृषि लोन में से केवल 40,000 करोड़ रुपये है। वहीं, ई-एनडब्ल्यूआर के आधार पर लोन केवल 4,000 करोड़ रुपये है।
आगे उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 10 सालों में फसल के बाद लोन देने की राशि बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बैंकिंग और वेयरहाउसिंग क्षेत्रों के समन्वित प्रयासों से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
वेयरहाउस रजिस्ट्रेशन बढ़ाने की जरूरत
सचिव ने ई-किसान उपज निधि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को स्ट्रीम लाइन करने पर जोर दिया। इसके अलावा किसानों के बीच प्रतिज्ञा वित्तपोषण( Pledge Financing) के बारे में जागरूकता लाने , डिपॉजिटरी शुल्क की समीक्षा करने और मौजूदा 5,800 से आगे वेयरहाउस रजिस्ट्रेशन बढ़ाने की जरूरतों पर भी जोर दिया। इस प्रोग्राम में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बी एल वर्मा और निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया भी मौजूद थे। इसके अलावा डब्ल्यूडीआरए की अध्यक्ष अनीता प्रवीण भी मौजूद थीं।
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