Free Ration: नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2023 से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। कैबिनेट द्वारा पिछले सप्ताह किए गए निर्णय के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2023 के लिए NFSA के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।
इस योजना के तहत, भारत सरकार देश भर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक प्रसार नेटवर्क के माध्यम से अगले एक वर्ष के लिए सभी NFSA लाभार्थियों यानी अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू (PHH) व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी।
नई एकीकृत योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को समाहित कर लेगी। एक इसमें NFSA के लिए FCI को खाद्य सब्सिडी और दूसरी विकेन्द्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी, NFSA के तहत राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से संबंधित है।
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कैबिनेट की विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी।
क्या मिलेगा फ्री?
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया, 'भारत सरकार की राष्ट्र के लोगों के प्रति सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता है। पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की उपलब्धता के माध्यम से उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है।'
कहा गया, 'सबसे कमजोर 67% आबादी यानी NFSA के तहत कवर किए गए 81.35 करोड़ लोगों के लिए इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने वन नेशन - वन प्राइस - वन राशन के विजन को पूरा करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू करने का फैसला किया।'
सरकार ने कहा कि यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में NFSA, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगा। मुफ्त अनाज देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा।
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नई एकीकृत योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को समाहित कर लेगी। एक इसमें NFSA के लिए FCI को खाद्य सब्सिडी और दूसरी विकेन्द्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी, NFSA के तहत राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से संबंधित है।
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कैबिनेट की विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी।
क्या मिलेगा फ्री?
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया, ‘भारत सरकार की राष्ट्र के लोगों के प्रति सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता है। पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की उपलब्धता के माध्यम से उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है।’
कहा गया, ‘सबसे कमजोर 67% आबादी यानी NFSA के तहत कवर किए गए 81.35 करोड़ लोगों के लिए इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने वन नेशन – वन प्राइस – वन राशन के विजन को पूरा करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू करने का फैसला किया।’
सरकार ने कहा कि यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में NFSA, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगा। मुफ्त अनाज देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा।
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