Aadhaar card verification: भारत सरकार ने हाल ही में निजी संस्थाओं को आधार सत्यापन का उपयोग करने की अनुमति देने के प्रस्तावित उपाय के संबंध में सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए 15 दिनों का विस्तार दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने निजी और राज्य संगठनों को आधार प्रमाणीकरण करने में सक्षम बनाने के लिए एक पहल का मसौदा तैयार किया है।
फीडबैक की समय सीमा 5 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है। MeitY के मसौदे में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के निकायों के बाहर के संगठन अब चुनिंदा मामलों में आधार सत्यापन के लिए सहमति मांग सकते हैं।
सरकार ने घोषणा की है कि आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के लिए ऐसे संगठनों के अनुरोधों के साथ पूरा विवरण और औचित्य होना चाहिए। ऐसे संगठनों को एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए और उचित आधार स्थापित होने पर ही अनुमति दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि यदि संबंधित मंत्रालय या सरकारी विभाग यह निर्धारित करता है कि आधार प्रमाणीकरण का प्रस्तावित उपयोग जनता के हित में है, तो वह अनुरोध को केंद्र सरकार को अग्रेषित करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
प्रस्ताव भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को भी भेजा जाना चाहिए। 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि प्रस्ताव धोखाधड़ी के बढ़ते जोखिम पर था।
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निजी संगठन इस तरह के सत्यापन को निष्पादित नहीं कर सकते। हालांकि आधार संख्या का उपयोग राज्य कल्याण उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वित्त मंत्रालय ने पहले एक अधिसूचना जारी कर टाटा, महिंद्रा, अमेजन और हीरो सहित 22 कंपनियों को आधार संख्या का उपयोग करने वाले ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने और अन्य आवश्यक डेटा को प्रमाणित करने के लिए मंजूरी दी थी।
इन कंपनियों में गोदरेज फाइनेंस, अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशंस, आईआईएफएल फाइनेंस, महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यूनिऑर्बिट पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड और एसवी क्रेडिटलाइन लिमिटेड शामिल हैं।
