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देश में हर साल 1 करोड़ ग्रेजुएट पासआउट, पर 57% नौकरी के काबिल नहीं… जानिए कैसे भरेगा यह स्किल गैप

ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी के लिए कंपीटिशन बहुत कड़ा है. SSC, रेलवे, बैंकिग, राज्य लोक सेवा आयोग और UPSC के आंकड़े बताते हैं कि एक पद के लिए दावेदारों की फौज कितनी बड़ी है. हमारे देश में सालाना करीब एक करोड़ ग्रेजुएट पासआउट होते हैं. इसमें से ज्यादातर के हाथों में सिर्फ डिग्री होती है – डिग्री के हिसाब से नौकरी या रोजगार लायक हुनर नहीं.

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देश में हर साल 1 करोड़ ग्रेजुएट पासआउट, पर 57% नौकरी के काबिल नहीं… जानिए कैसे भरेगा यह स्किल गैप

एक अरब पैंतालीस करोड़ आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और बुलंद गणतंत्र यानी भारत के हर कोने में अक्सर लोग छोटी-बड़ी बातों पर बहस या मंथन करते दिख जाएंगे. कहीं कांग्रेस और बीजेपी के भविष्य को लेकर गर्मा-गरम चर्चा दिख जाएगी. कहीं, सोनिया गांधी की किताब को लेकर, कहीं, गठबंधन को लेकर, कहीं अखिलेश यादव और मायावती के राजनीतिक भविष्य को लेकर. कहीं जायके में आते अंतर की. कहीं तकनीक में तेजी से आते बदलावों की . तो कहीं अमेरिका-चीन-रूस के बीच रिश्तों के त्रिकोण की. लेकिन, तमाम मुद्दों पर गहमा-गहमी के बीच कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे हाशिये पर पहुंच जाते हैं – जिन पर कोई गंभीरता से बात नहीं करना चाहता. न लोग, न समाज, न सरकार. लेकिन, वो मुद्दे हर व्यक्ति, परिवार, समाज और देश की तरक्की से जुड़ा होता है. ऐसा ही एक मुद्दा है – उच्च शिक्षा का यानी हायर एजुकेशन का. अक्सर हमारे देश में स्कूली शिक्षा पर सवाल उठते हैं. लेकिन, क्या ऊंची डिग्री देने वाले संस्थानों में पढ़ाई के स्तर की बात भी उतनी ही मुखरता से होती है? शायद नहीं! ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि देश में हर साल ग्रेजुएट होने वाले छात्रों में से ज्यादातर बेरोजगार क्यों रह जाते हैं? एक को डिग्री के बाद सालाना 50 लाख रुपये का पैकेज आसानी से मिल जाता है. तो बड़ी संख्या में 20-25 हजार रुपये की नौकरी के लिए बॉयोडेटा लेकर क्यों भटकते रहते हैं? आखिर, हमारे देश के ज्यादातर कॉलेजों की छवि बेरोजगार पैदा करने वाले कारखाने की क्यों बन चुकी है? समस्या कहां है? कॉलेज में, कोर्स में, छात्रों में, प्रोफेसरों में या कहीं और? जिस मुल्क में डिग्रीधारी युवा बेरोजगार घूमते हैं. युवाओं के बीच कौशल अंतर यानी Skill Gap बढ़ता है, वहां के समाज की तरक्की की रफ्तार प्रभावित होती है. समाज में आर्थिक असमानता और असंतोष बढ़ता है. समाज और देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है.

जब कोई युवा ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री लेकर किसी इंटरव्यू में दाखिल होता है – तो इंटरव्यू बोर्ड में शामिल सदस्यों का पहला सवाल यही होता है – किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से पासआउट हैं? अघोषित रूप से उसके सिलेक्शन या रिजेक्शन में आधी भूमिका कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम निभाने लगा है. इसकी एक बड़ी वजह है – Quality Of Education or Training, डिग्री पर विश्वास या अविश्वास. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2014 में जहां देश में करीब 3.42 करोड़ छात्र हायर एजुकेशन में रजिस्टर्ड थे. वहीं, 2023-24 में यह संख्या बढ़कर साढ़े चार करोड़ तक पहुंच गयी. इस दौरान देशभर में यूनिवर्सिटीज की संख्या 760 से बढ़कर 1,289 पर पहुंच गयी. एक अनुमान के मुताबिक, हमारे देश में हर साल 80 लाख से एक करोड़ के बीच ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं. लेकिन, एक दूसरी तस्वीर भी है. अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की State of working India 2026 के मुताबिक, 25 से 29 साल के करीब हर पांच में से एक ग्रेजुएट युवा खाली हाथ है. 15 से 25 साल के ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी दर करीब 40 फीसदी है. कई स्टडी इशारा करती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में डिग्री लेने वाले युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है. साथ ही, डिग्रीधारी बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ी है. अब सवाल उठता है–ऐसा क्यों? आखिर हमारे देश के ग्रेजुएट्स में से बड़ी संख्या खाली हाथ या फिर कम सैलरी वाली नौकरी करने को मजबूर क्यों है?

भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति क्या है? इसका अंदाजा सरकारी नौकरी के लिए दावेदारों की भीड़ से लगाया जा सकता है. UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2026 के जरिए 1016 उम्मीदवारों का चयन होना है. जिसके लिए 8 लाख 19 हजार से अधिक आवेदन आए यानी एक पद के लिए 806 दावेदार. इस परीक्षा को पास कर युवा IAS-IPS जैसी प्रतिष्ठित सेवा में जाते हैं. पिछले साल 1087 पदों के लिए 9 लाख 37 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया. मतलब, एक पद के लिए 863 दावेदार.

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हालांकि, UPSC की सिविल सर्विसेज परीक्षा के आवेदकों की तुलना में प्रारंभिक परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या 30 से 50 फीसदी रहती है. इसी तरह रेलवे-NTPC Graduate 2025 भर्ती में 5810 पदों के लिए 25.89 लाख से अधिक उम्मीदवार पहले चरण में शामिल हुए यानी एक पद के लिए 446 दावेदार. एक स्टडी के मुताबिक, साल 2014 से 2022 के बीच केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 22 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें से 7.22 लाख को नौकरी मिली. औसतन प्रति एक हजार आवेदकों में से सिर्फ तीन नौकरी पाने में कामयाब रहे.

ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी के लिए कंपीटिशन बहुत कड़ा है. SSC, रेलवे, बैंकिग, राज्य लोक सेवा आयोग और UPSC के आंकड़े बताते हैं कि एक पद के लिए दावेदारों की फौज कितनी बड़ी है. हमारे देश में सालाना करीब एक करोड़ ग्रेजुएट पासआउट होते हैं. इसमें से ज्यादातर के हाथों में सिर्फ डिग्री होती है – डिग्री के हिसाब से नौकरी या रोजगार लायक हुनर नहीं.

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इंडिया ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 के मुताबिक करीब 57% ग्रेजुएट उद्योग की उम्मीदों के हिसाब से नौकरी के योग्य नहीं हैं. एक स्टडी के मुताबिक, देश के युवा ग्रेजुएट्स में से हर 100 में केवल 26 लोगों के पास नियमित सैलरी वाली नौकरी है. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी मानता है कि भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पढ़े-लिखे युवाओं में है.

ऐसे में हायर एजुकेशन में दो तरह की समस्या है. पहली, ऐसे कोर्स जिनमें डिग्री के बाद रोजगार के चांस बहुत कम हैं. दूसरी, शिक्षा की गुणवत्ता. मतलब, चार साल के ग्रेजुएशन कोर्स के दौरान पढ़ाई के दौरान छात्र कॉलेज के चक्कर काटता रहता है – लेकिन, कुछ खास सीख नहीं पाता. इसलिए, हायर एजुकेशन में ऐसे कोर्स और विषयों की पढ़ाई सीमित करने पर गंभीरता से मंथन जरूरी है – जो छात्रों को ग्रेजुएट होने का एहसास तो कराते हैं. लेकिन, रोजमर्रा की जिंदगी में कॉलेज से हासिल डिग्री का बहुत अधिक फायदा नहीं मिल पाता है. आज भी विश्वविद्यालयों में कई ऐसे ग्रेजुएशन कोर्स धड़ल्ले चल रहे हैं- जिसमें डिग्री के बाद नौकरियों के चांस बहुत सीमित हैं.

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एक समान्य ग्रेजुएट UPSC की परीक्षा पास कर IAS या IPS बन जाता है. तो कुछ PCS की परीक्षा पास कर SDM या DSP जैसे पदों के लिए चुन लिए जाते हैं. लेकिन, उसी तरह की ग्रेजुएशन की डिग्री लिए भारी तादाद में छात्र महानगरों में मामूली ऑफिस अस्टिटेंट या सिक्युरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए भी संघर्ष करते दिख जाते हैं. हाल ही में बिहार में सरकारी टीचरों के 33 हजार पदों के लिए 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अप्लाई किया. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामान्य ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरियों के विकल्प कितने खुले हैं और प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी है. दरअसल, इस समस्या को 360 डिग्री देखना और समझना होगा. किसी भी लोकतंत्रीय व्यवस्था में ज्यादातर सरकारों का फोकस लोकलुभावन योजनाओं के जरिये तालियां और वोट बटोरने पर रहता है. ऐसे में भविष्य के लिए निवेश – जिसमें से एक शिक्षा भी है. सरकारों की प्राथमिकता सूची में नीचे आने लगता है. सरकारें कॉलेज खोल देती हैं. लेकिन, पढ़ाई सिर्फ बिल्डिंग से नहीं होती है, उसके लिए काबिल शिक्षकों की जरूरत पड़ती है. मोटा खर्च करना पड़ता है, जिसका तुरंत फायदा नहीं दिखता है. ऐसे में सरकारें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स खुलने की राह में खड़े स्पीड ब्रेकर्स हटाने लगती हैं. लेकिन, वहां किस तरह की पढ़ाई हो रही है या किस तरह से छात्रों को तैयार किया जा रहा है – इस पर खास ध्यान नहीं रहता है. शायद ये सवाल भी कभी ईमानदारी ने नहीं किया जाता है कि उच्च शिक्षा का मकसद क्या है? अगर सिर्फ कॉलेज में युवाओं को सिर्फ नौकरी के लिए तैयार किया जा रहा है – तो फिर किस तरह की नौकरी के लिए? राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, दर्शनशास्त्र में ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के पास किस तरह की नौकरी के विकल्प हैं? अगर नौकरी के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है – तो हम अपने युवाओं को कितना जागरूक नागरिक या आलोचनात्मक विचारक बना पा रहे हैं? हमारी कॉलेज की पढ़ाई ज्यादातर युवाओं को न नौकरी के लिए तैयार कर रही है. न एक जागरूक नागरिक तैयार करने में दमदार भूमिका निभा रही है. न उनके अंदर आलोचनात्मक विश्लेषण और विचार की क्षमता पैदा कर रही है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब IIT खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह से कहा कि ब्रेक्स द लिमिट, अनलॉक द पॉसिबिलिटीज. तब देश के करोड़ों युवा मन ही मन सोच रहे होंगे कि आखिर ये संभव कैसे होगा कैसे? उनके हाथ में जिस तरह की डिग्री है, जिस तरह की Skills हैं. उसके दम पर एक मामूली नौकरी पाना भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा है.

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पिछले कुछ वर्षों में दुनिया जिस रफ्तार से बदली. तकनीक के क्षेत्र में जिस तरह तेजी से बदलाव हुआ. संभवत:, उस रफ्तार से भारत के ज्यादातर कॉलेजों के क्लासरूम में पढ़ाई का तौर-तरीका नहीं बदला. आज भी पुराने ढर्रे पर कई कोर्स चल रहे हैं. ये कहना गलत नहीं होगा कि सामान्य ग्रेजुएशन डिग्री की कोई खास वैन्यू नहीं है. डिग्री नौकरी हासिल करने की बुनियादी जरूरतों में से एक है. लेकिन, डिग्री की वैल्यू और प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उसमें तकनीक और उद्योग में होते बदलावों के हिसाब से फेरबदल भी जरूरी है.

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सर्वे के हवाले से लिखा है कि बिना स्किलिंग के सामान्य ग्रेजुएट डिग्री होल्डर की शुरुआती सैलरी 22 हजार रुपये महीना होती है. वहीं, सामान्य डिग्री के साथ खास स्किलिंग वाले युवाओं की शुरुआती सैलरी करीब 29 हजार होती है. मतलब, शुरुआत में ही 7 हजार का अंतर.

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मतलब, एक सामान्य ग्रेजुएट की तुलना में किसी खास कोर्स के साथ Skilled ग्रेजुएट की वैल्यू और सैलरी दोनों बढ़ जाती है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई ऐसे खिड़की-दरवाजे खोलने की कोशिश हुई है – जिसमें छात्र पढ़ाई के दौरान अलग-अलग कोर्स का चुनाव कर सकता है. ऐसे में हर डिग्री को रोजगार लायक बनाने की दिशा में धीरे-धीरे पहल होने लगी है.

दरअसल, 12वीं के बाद ज्यादातर छात्रों के सामान्य ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले के पीछे कई कारण हैं – मसलन, प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई बहुत महंगी होना और एडमिशन के लिए कड़ी प्रतियोगिता. ऐसे में ऊंची डिग्री का सपना देखने वाले छात्र किसी भी ऐसे ग्रेजुएशन कोर्स में धड़ल्ले दाखिला ले लेते हैं – जहां न मोटी फीस चुकानी पड़ती है और ना एडमिशन के लिए गलाकाट प्रतियोगिता है.

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मौजूदा समय में हायर एजुकेशन के सामने तीन तरह की चुनौतियां हैं. एक, प्रोफेशनल कोर्स का दिनों-दिन महंगा होगा. दूसरा, डिग्रीधारियों की तुलना में बाजार में नौकरियां कम और तीसरा, जॉब मार्केट की जरुरतों के हिसाब से स्किल गैप. जिनसे निपटना 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है.

जरा सोचिए… जिस भारत को 2047 तक विकसित देशों की कतार में खड़ा करने का टारगेट सेट किया गया है. जिस भारत में आज की तारीख में 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है, जिससे उन्हें भूखा न सोना पड़े. जिस भारत में 9 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत दिये जाते हैं. उस भारत में किसी गरीब परिवार के बच्चे के लिए ऊंची तालीम कितनी बड़ी बात होगी. ऐसे में जब कोई गरीब या मध्यम वर्ग परिवार का छात्र कॉलेज या इंस्टीट्यूट पहुंचता है – तो सबकी बड़ी उम्मीदें होती हैं. लेकिन, ज्यादातर कॉलेजों में किस तरह की शिक्षा संस्कृति आगे बढ़ रही है – वहां पढ़ाई को लेकर न तो ज्यादातर छात्र सीरियस दिखते हैं और न पढ़ाने वाले यानी प्रोफेसर. ऐसा लगता है – जैसे छात्र और प्रोफेसरों के बीच एक अघोषित व्यवस्था चल रही है कि न छात्र क्लासेज को गंभीरता से लेंगे और ना प्रोफेसर इसे जरूरी मानेंगे. इस अघोषित व्यवस्था ने हमारे देश में ऐसे ग्रेजुएट्स की बड़ी फौज तैयार कर दी है – जहां एक ही तरह की डिग्री में एक बड़ा Skill Gap बनता जा रहा है. दूसरी दिक्कत तकनीक की वजह से पैदा हुई है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथी और सहयोगी मानने की जगह छात्र इस पर निर्भर होते जा रहे हैं. मसलन, एक शिक्षक मशीन की मदद से पाठ तैयार करता है. दूसरा, छात्र मशीन की मदद से सवाल का जवाब तैयार करता है. तीसरा मशीन की मदद से छात्रों के जवाब का मूल्यांकन हो रहा है. इस पूरी प्रक्रिया में इंसानी दिमाग का इस्तेमाल दिनों-दिन कम होता जा रहा है. युवाओं की आलोचनात्मक विश्लेषण की क्षमता कम हो रही है. कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के बीच से एक ऐसी फॉल्ट लाइन गुजर रही है – जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक तरह से खोखली बना रही है. अब सवाल उठता है कि इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है?

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एक सच ये भी है कि हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के भीतर से कई फॉल्ट लाइनें गुजर रही हैं. ऐसे में कई सवालों पर ईमानदारी से मंथन जरूरी है. मसलन, उच्च शिक्षा का मकसद क्या है. छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना या जागरूक नागरिक बनाना? कॉलेज में डिग्री कोर्स को बोध और शोध से कितना जोड़ा गया है. वहां किस स्तर का शोध कार्य हो रहा है? क्या आधुनिक जरूरतों के हिसाब से आधारभूत संरचना, बुनियादी सुविधाएं और काबिल प्रोफेसर मौजूद हैं? क्या छात्र-शिक्षक दोनों अगले 10-15 साल की सोच के साथ सीखने-सीखाने का काम कर रहे हैं? AI के दौर में छात्रों की मौलिक सोच और आलोचनात्मक विचार की आदत खत्म तो नहीं हो रही?

भारतीय संविधान में शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों का विषय है. इस गंभीर मुद्दे पर ज्यादातर सरकारें जिस तरह आगे बढ़ी – उसमें ज्यादा जोर स्कूल और कॉलेज में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर रहा. योग्य टीचरों की संख्या बढ़ाने पर नहीं. प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर रहा. इस बात पर खास ध्यान नहीं दिया गया कि वहां पढ़ने वाले ज्यादातर छात्रों में Skill Development का स्तर क्या है?

पिछले कुछ दशकों में हायर एजुकेशन को लेकर सरकारों का जो रवैया रहा है – उसमें उच्च शिक्षा के सरकारी संस्थानों में अघोषित रूप से दो कैटगरी बन गयी. पहली, नामी और प्रतिष्ठित कॉलेज. जहां दाखिला के लिए बहुत कड़ी प्रतियोगिता है. दूसरी, ऐसे कॉलेजों की भरमार- जहां एडमिशन से डिग्री हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं. इसी अघोषित व्यवस्था और वहां पढ़ाई में अंतर ने एक जैसी डिग्री के भीतर असमानता पैदा कर दिया है. ये अंतर ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस से लेकर प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री तक सब में दिखती है.

तकनीक ने हमारे सामाजिक तानेबाने से लेकर दफ्तरों की कार्य-संस्कृति तक को बड़े पैमाने पर बदला है. लेकिन, हमारी शिक्षा-व्यवस्था में इस बात की ट्रेनिंग पर जोर कम रहा है कि सवाल कैसे करना है और सोचना कैसे है? एआई के दौर में इन दोनों Skill के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है. ऐसे में Artificial Intelligence से Super Intelligence की ओर बढ़ती दुनिया में किस तरह स्मार्ट तरीके से काम करना है – इसकी भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जरूरी है.

आज की तारीख में हायर एजुकेशन का वही संस्थान बेहतर और कामयाब छात्रों को तैयार कर सकता है – जो बदलावों का दोनों हाथ खोलकर स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार हो. जो इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक अपने छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की ट्रेनिंग दे रहा हो. जिसका सिलेबस हर दो तीन साल पर बदलता हो. जो अपने छात्रों को सवाल करना और सोचने का हुनर सीखाता हो.

एक स्टडी के मुताबिक, पिछले दस वर्षों में सरकारी कॉलेजों की संख्या करीब 1 फीसदी बढ़ी. वहीं, प्राइवेट कॉलेजों की संख्या में 49 फीसदी की बढ़ोत्तरी देखी गयी. प्राइवेट कॉलेज और संस्थान डिग्री के हिसाब से मोटी फीस वसूलते हैं. लेकिन, इस बात की गारंटी नहीं कि मोटी फीस के बाद भी डिग्री के हिसाब से नौकरी मिल जाये. प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर इंजीनियरिंग की बात करें – तो हमारे देश में हर साल करीब 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तैयार होते हैं – जिसमें 10 से 20 फीसदी फ्रेशर्स को ही डिग्री के हिसाब से मनचाही नौकरी मिल पाती है. इसकी कई वजह है – पहली, तकनीक में तेजी से आते बदलावों के हिसाब से कोर्स का नहीं बदलना. दूसरी – इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कमी. तीसरी, रियल टाइम चैलेंज के लिए छात्रों को तैयार नहीं किया जाना और ग्लोबल जॉब मार्केट के हिसाब से डायनमिक नहीं बनाना. जिन संस्थानों ने अपने कैंपस में ऐसा Eco System तैयार किया – जिसमें छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए खिड़की दरवाजे खुलते हों. जहां थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर बराबर का जोर हो. वहां डिग्री के बाद सफलता की दर अच्छी-खासी है. ऐसे में हायर एजुकेशन में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स या डिग्री हो. उसे रोजगार लायक बनाने की पहली शर्त होनी चाहिए – डायनमिक बनाए रखना. सिलेबस में Deletion, Experimentation & Addition.

एक ओर ओर देश के नामी प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए मारामारी रहती है. दूसरी ओर, All India Council for Technical Education के आंकड़ों के मुताबिक, 2025-26 में साढ़े आठ लाख से अधिक सीटें खाली रह गयीं. इसमें होटल मैनेजमेंट से लेकर इंजीनयरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स शामिल हैं. इंजीनियरिंग में भी चार लाख से अधिक सीटें खाली रह गयी. इतना ही नही, 2025-26 के दौरान देशभर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेजों पर चरणबद्ध तरीके से ताला लग गया-जिसमें 55 प्राइवेट कॉलेज थे. इंजीनियरिंग कॉलेजों के बंद होने की बड़ी वजह लगातार कम एडमिशन, काबिल प्रोफेसर और बुनियादी ढांचे की कमी महसूस की गयी. बंद होने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज AICTE द्वारा तय मानकों का भी पालन नहीं कर पा रहे थे. भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पासआउट होते हैं, जिसमें से मुश्किल से 10 से 20 फीसदी को ही उनकी कोर पढ़ाई के आधार पर नौकरी मिल पाती है.

भारत के नक्शे में दिख रहे ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर संभवत: वैसा नहीं है – जो बीटेक डिग्री धारकों को उनकी Skill के हिसाब से नौकरी दिला सके. कमोवेश यही स्थिति मैनेजमेंट की पढ़ाई की भी है. प्रोफेशनल कोर्स कराने वाले संस्थानों के सामने पहली चुनौती – पुराने सिलेबस से बेकार की चीजों को हटाने की है. दूसरी चुनौती – छात्रों के नया प्रयोग करने और सोचने के लिए तैयार करने की है. तीसरी चुनौती – दुनिया में तकनीकी बदलावों के हिसाब से नई चीजें जोड़ने की है.

प्रोफेशनल कोर्सेज में थ्योरी से अधिक प्रैक्टिकल अनुभव पर अधिक फोकस करना होगा. भविष्य के प्रोफेशनलर्स को इस तरह तैयार करना होगा – जिससे रूटीन काम तकनीक की मदद से करें और खुद मुश्किल समस्याओं के समाधान और इनोवेशन पर फोकस करें. ये बात सिर्फ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या दूसरे प्रोफेशनल कोर्स कराने वाले संस्थानों पर ही नहीं. सामान्य ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स कराने वाले कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर भी लागू होती है. ऐसे में डिग्री में अंतर कम करना और कोर्स को प्रासंगिक बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है. इसलिए, प्रोफेशनल कोर्सेज कराने वाले संस्थान हों या कॉलेज और यूनिवर्सिटी अगर खुद को नहीं बदलेंगे – तो ताला लगने की नौबत आनी तय है?

अक्सर सरकार की दलील होती है कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए लगातार बजट बढ़ाया जा रहा है. साल 2014-15 में जहां उच्च शिक्षा का बजट करीब 20 हजार करोड़ रुपये हुआ करता था – वो साल 2026-27 में 55,227 करोड़ रुपये तक गया है. आंकड़ों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. इससे साथ ही, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में दाखिला लेने वालों की संख्या भी बढ़ी है. लेकिन, बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ कॉलेज की बिल्डिंग खड़ी कर देने भर से काबिल युवा तैयार हो जाएंगे? हमारे हुक्मरानों को गंभीरता से इस बात पर विचार करना होगा कि Skill Gap को किस तरह कम किया जाए. IIT मद्रास, मुंबई या दिल्ली से पास आउट छात्र और देश के दूर-दराज इलाकों में बीटेक की डिग्री देने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों से पासआउट छात्रों के हुनर के बीच के अंतर को कम किया जाए. देश भर में खड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों से पास आउट छात्र और राज्यों में खड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों छात्रों की समझ में अंतर को पाटा जा सके. ऐसी पढ़ाई या डिग्री का कोई मायने नहीं. जिसमें बीए की डिग्री के बाद छात्र एक आवेदन लिखने में दस गलतियां करे. ऐसी डिग्री का भी कोई मतलब नहीं, जिसमें छात्र अपनी तीन या चार साल की पढ़ाई के दौरान रोजगार लायक कोई Skill न सीख पाये. ऐसे में हायर एजुकेशन को डिग्री देने वाले सिस्टम से अधिक Skill की Practical Training देने वाले डायनमिक सिस्टम में बदलने की जरूरत है. सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं चलेगा कि स्कूल में Spoon Feeding होती है. कॉलेज में नहीं. कॉलेज या यूनिवर्सिटी एक बहती गंगा है – ये छात्र पर निर्भर करता है कि उससे आचमन भर जल निकाले. मग से निकले… बाल्टी भर निकाले या टैंकर भर के ले जाये. सरकारी हों या प्राइवेट उच्च शिक्षा के संस्थान और वहां के प्रोफेसरों को भी अपने छात्रों को बेहतर बनाने के लिए पूरी शिद्दत से काम करना होगा.

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लेखक के बारे में

Anurradha Prasad

अनुराधा प्रसाद के लिए पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं...मिशन है। अपनी साढ़े तीन दशक की टेलीविजन पत्रकारिता में हर तरह का प्रयोग देखा...हर बदलाव की साक्षी रहीं... एक तेज-तर्रार रिपोर्टर से सफल मीडिया उद्यमी बनीं....अपनी तेज नज़र, दूरदर्शी सोच और कलम के दम पर मीडिया जगत में एक दमदार हस्ताक्षर हैं। अनुराधा प्रसाद जी न्यूज़ 24 की एडिटर-इन-चीफ और बीएजी नेटवर्क की सीएमडी हैं  । बतौर टेलीविजन पत्रकार हर भारतीय की आवाज बुलंद करने की ईमानदार कोशिश किया और हमेशा Think First के फलसफे पर आगे बढ़ने में यकीन करती हैं। न्यूज़ 24 पर इतिहास गवाह है...सीरीज के जरिए दर्शकों को अतीत के पन्नों से रू-ब-रू करवाती रही हैं.. तो भारत भाग्य विधाता जैसी सीरिज के जरिए उन संस्थाओं और व्यक्तियों से दर्शकों का परिचय कराया- जो आजाद भारत में लोकतंत्र को  मजबूत और गणतंत्र को बुलंद बनाने में खामोशी से कर्मयोगी की भूमिका में हैं। इसी तरह भारत एक सोच के जरिए वक्त से आगे की सोच से भी दर्शकों का साक्षात्कार कराती रही हैं । ये अनुराधा प्रसाद की मुखर और प्रखर सोच का ही नतीजा है कि न्यूज़ 24 पर माहौल क्या है-कार्यक्रम में आम आदमी की आवाज को  पूरी तवज्जो मिलती है...तो India’s Tiger जैसी टेली सीरीज के जरिए उन गुमनाम जासूसों के योगदान से भी दर्शकों तो मिलवाने का भगीरथ प्रयास हो रहा है, जो खामोशी से अपना काम कर नेपथ्य में चले गए । मंथन का मंच सजा कर समाज और सिस्टम के असरदार लोगों की सोच से दर्शकों का साक्षात्कार कराती रही हैं । 1990 के दशक में प्रसारित आपके The horse's mouth और Let’s Talk शो ने भारतीय टेलीविजन को चर्चित शख्सियतों के इंटरव्यू का नया अंदाज दिया...तो आमने-सामने में आपके तीखे सवालों का देश के ज्यादातर सियासतदानों ने सामना किया। आपकी अगुवाई में बीएजी नेटवर्क ने सामाजिक सरोकार और जागरूकता के संदेश वाले कई कार्यक्रम बनाए तो चुनावी मौसम में नेताओं के चाल, चरित्र और चेहरे को भी रोचक अंदाज में दर्शकों के सामने रखने का सफल प्रयोग किया । अनुराधा प्रसाद भारत में टेलीविजन पत्रकारिता में पहली पीढ़ी की पत्रकार हैं...जिन्होंने अपनी बुलंद सोच और नए-नए शोज से भारतीय टेलीविजन न्यूज़ का चेहरा बदला । अनुराधा प्रसाद भारत को समर्पित एक ऐसी शख्सियत हैं... जो पत्रकारिता के जरिए हमेशा समाज को कुछ नया देने के मिशन में पूरी शिद्दत से जुटी रहती हैं...जुटी हुई हैं और जुटी रहेंगी।
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