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FASTag Policy: 3000 रुपये का पास और सालभर टोल होगा फ्री, जानें नई सुविधा

FASTag सिस्टम में कुछ जरूरी बदलावों के चलते टोल कलेक्शन को ज्यादा सुविधाजनक और पारदर्शी बनाना है। नई नीति के तहत वाहन मालिक 3000 रुपये का वार्षिक भुगतान करके पूरे साल नेशनल हाईवे पर सफर कर सकेंगे।

Author Edited By : Bani Kalra May 25, 2025 06:00

Fastag Policy Update: देश में FASTag को लेकर नया अपडेट आया है। केंद्र सरकार FASTag सिस्टम में बदलाव करने जा रही है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग टोल प्लाजा का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको अपने फास्टैग में टोल टैक्स चुकाने के लिए बस एक बार रिचार्ज करना होगा। नई नीति के तहत वाहन मालिक 3000 रुपये का वार्षिक भुगतान करके पूरे साल नेशनल हाईवे पर सफर कर सकेंगे। इसके अलावा जो लोग कम सफर करते हैं उनके लिए प्रति 100 किलोमीटर का 50 रुपये का भुगतान करने का ऑप्शन भी होगा। इस सिस्टम से टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और फ्यूल की भी बचत होगी।

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FASTag सिस्टम में कुछ जरूरी बदलावों के चलते टोल कलेक्शन को ज्यादा सुविधाजनक और पारदर्शी बनाना है। इस नए सिस्टम के आने के बाद लोगों को टोल का भुगतान करने में आसानी होगी और लोगो  का सफर और भी बेहतर हो जाएगा। आइए जानते हैं कि FASTag सिस्टम को लेकर क्या बदलाव हो सकते हैं और इसका लोगों को क्या फायदा मिलेगा?

FASTag सिस्टम में क्या होंगे बदलाव?

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई नीति के तहत वाहन मालिक 3000 रुपये का सालाना भुगतान करके पूरे साल नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे पर जितनी चाहे उतना सफर कर सकेंगे। यह पास को FASTag अकाउंट से डिजिटल रूप से लिंक होगा, जिसकी वजह से लोगों को बार-बार टोल का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी।

वहीं इसके लिए लोगों को दो पेमेंट के ऑप्शन मिलेंगे, जिसके से एक सालाना पास और दूसरा दूरी-आधारित शुल्क। दूसरा दूरी-आधारित शुल्क उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो कम सफर करते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति 100 किलोमीटर का 50 रुपये का भुगतान करना होगा। नए FASTag सिस्टम के लिए मौजूदा वर्तमान FASTag खाते का इस्तेमाल करके नई योजना का फायदा उठा सकते हैं।

नया FASTag सिस्टम आने के बाद लोगों को टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और लोगों के फ्यूल की भी बचत होगी। इस नए सिस्टम की मदद से टोल राजस्व की क्षतिपूर्ति और धोखाधड़ी होने वाली चीजों को कम किया जाएगा। वहीं, बैंकों को टोल चोरी रोकने के लिए ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे।

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First published on: May 25, 2025 06:00 AM

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